रायपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की करेली बड़ी शाखा पिछले 15 वर्षों से (वर्ष 2011 से) किराए के भवन में संचालित हो रही है, जिससे यहाँ आने वाले सैकड़ों किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक को अब तक अपना स्वयं का भवन नहीं मिल पाया है, जबकि यह शाखा क्षेत्र के किसानों की सेवा में कार्यरत है। बैंक के अधिकारी पिछले तीन वर्षों से भवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफ़ी और राजनीतिक विरोध के कारण जमीन आबंटन का मामला अब तक अधर में लटका हुआ है। पूर्व में मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित 'अटल परिसर' को बैंक भवन के लिए चिन्हित किया गया था, परंतु राजनीतिक विरोध के चलते यह स्थान बदलकर दूसरी जगह तय की गई। हालांकि, स्थान बदलने के बाद भी आज तक भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। एक तरफ जहाँ जिला सहकारी बैंक की अन्य शाखाओं को अपने भवन निर्माण के लिए लाखों रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं करेली बड़ी शाखा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर जनहित के मुद्दे पर निष्क्रिय नजर आ रहे हैं और वे आगे की कार्यवाही कराने में नाकाम साबित हुए हैं। वर्तमान किराए के भवन में किसानों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और न ही वाहनों की पार्किंग के लिए कोई सुरक्षित जगह है। भीषण गर्मी के दौरान किसानों को चिलचिलाती धूप में अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। इस संबंध में, बैंक के सुपरवाइजर परमेश्वर निर्मलकर ने बताया कि करेली बड़ी शाखा के लिए अभी तक जमीन का आबंटन नहीं हुआ है। फाइल पंचायत स्तर से स्वीकृत होकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर के माध्यम से होते हुए सरकार के मंत्रालय तक भेजी गई है, और यह प्रकरण वर्तमान में मंत्रालय स्तर पर लंबित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही शासन से जमीन का आबंटन प्राप्त होगा, भवन निर्माण की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी।

Dumesh Soni

Local News Reporter मगरलोड, धमतरी, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

रायपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की करेली बड़ी शाखा पिछले 15 वर्षों से (वर्ष 2011 से) किराए के भवन में संचालित हो रही है, जिससे यहाँ आने वाले सैकड़ों किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक को अब तक अपना स्वयं का भवन नहीं मिल पाया है, जबकि यह शाखा क्षेत्र के किसानों की सेवा में कार्यरत है। बैंक के अधिकारी पिछले तीन वर्षों से भवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफ़ी और राजनीतिक विरोध के कारण जमीन आबंटन का मामला अब तक अधर में लटका हुआ है। पूर्व में मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित 'अटल परिसर' को बैंक भवन के लिए चिन्हित किया गया था, परंतु राजनीतिक विरोध के चलते यह स्थान बदलकर दूसरी जगह तय की गई। हालांकि, स्थान बदलने के बाद भी आज तक भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। एक तरफ जहाँ जिला सहकारी बैंक की अन्य शाखाओं को अपने भवन निर्माण के लिए लाखों रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं करेली बड़ी शाखा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर जनहित के मुद्दे पर निष्क्रिय नजर आ रहे हैं और वे आगे की कार्यवाही कराने में नाकाम साबित हुए हैं। वर्तमान किराए के भवन में किसानों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और न ही वाहनों की पार्किंग के लिए कोई सुरक्षित जगह है। भीषण गर्मी के दौरान किसानों को चिलचिलाती धूप में अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। इस संबंध में, बैंक के सुपरवाइजर परमेश्वर निर्मलकर ने बताया कि करेली बड़ी शाखा के लिए अभी तक जमीन का आबंटन नहीं हुआ है। फाइल पंचायत स्तर से स्वीकृत होकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर के माध्यम से होते हुए सरकार के मंत्रालय तक भेजी गई है, और यह प्रकरण वर्तमान में मंत्रालय स्तर पर लंबित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही शासन से जमीन का आबंटन प्राप्त होगा, भवन निर्माण की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी।