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आगरा पुलिस ने जूता एक्सपोर्ट फैक्ट्री में हुई बड़ी चोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने 66 लाख रुपये नकद, 10 किलो चांदी, सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये आंकी गई है। दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके बताए स्थान से जमीन खोदकर चोरी का माल निकाला गया। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार कर रहे थे, जबकि डीसीपी सिटी अली अब्बास के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई थीं। मामला आगरा के सिकंदरा क्षेत्र स्थित रोजर शू एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री से जुड़ा है। खुलासे के बाद जूता एक्सपोर्टरों में खुशी है और पुलिस को धन्यवाद दिया जा रहा है।

Post by Sumit Kumar

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आगरा में चन्द्रशेखर की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर

UP, संभल हिंसा मामले में CO अनुज चौधरी और कई पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले जज का सुल्तानपुर ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर के खिलाफ चंदौसी कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला। वकीलों ने नारे लगाए– "योगी जब–जब डरता है, पुलिस को आगे करता है"

आगरा के थाना शाहगंज के वेस्ट अर्जुन नगर क्षेत्र में कल शाम चार बजे बंदरों के कारण एक वृद्ध महिला की छत से गिरने से मृत्यु हो गई. बंटी शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता व कैमरामेन की रिपोर्ट वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा National Investigation Crime Alert News (NICA News )

samne Khade truck per train Ne mara jordar Takkar logon mein macha afra tafri

Post by Journalist mamoon media

आगरा के आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर कथित अवैध वसूली को लेकर जन सेवा केंद्र संचालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संचालकों ने आरोप लगाया कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए प्रति आवेदक करीब 4300 रुपये वसूले जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जन सेवा केंद्र संचालकों की एआरटीओ और आरआई से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यालय का कामकाज कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। जन सेवा केंद्र संचालक राजू जादौन ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीओ विभाग द्वारा लाइसेंस रिन्यूअल के मामलों को वर्धन मोटर ड्राइविंग स्कूल भेज दिया जाता है। वहां ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर आवेदकों से रुपये की मांग की जाती है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग पैसे देते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर दिए जाते हैं, जबकि रुपये न देने वालों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। प्रदर्शन कर रहे संचालकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कथित अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं, आरटीओ विभाग के अधिकारियों की ओर से आरोपों को लेकर फोन करके संपर्क साधा गया लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं उठा। फिलहाल मामले को लेकर आरटीओ कार्यालय में चर्चा तेज है और उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।