*मानवाधिकार आयोग ने पेयजलापुर्ति में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की* गारु : लातेहार जिले के नव निर्मित सरयू प्रखण्ड के घासीटोला पंचायत के चिपरू गाँव में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जलापूर्ति योजना में किये गये घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग मानवाधिकार आयोग ने पत्र एवं ट्वीटर के माध्यम से की है। इस संबंध में एचआरओएस (ह्यूमन राइट्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन) झारखंड के कौशल किशोर बादल ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के पलामू प्रमंडल में जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर कार्य किए जाने का दावा किया गया है। इसके तहत जलमीनार (ओवरहेड टैंक) और पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है। हालांकि, जमीनी हकीकत इससे अलग बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, इन तीनों जिलों के करीब 3498 गांवों में से कई गांवों में योजना अधूरी पड़ी है। कई जगहों पर जलमीनार तो बना दिए गए हैं, लेकिन पाइपलाइन का कार्य अधूरा है और घरों तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा योजना को पूर्ण बताते हुए सभी घरों तक पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कौशल किशोर बादल ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि यह मामला जनहित के साथ अन्याय के साथ-साथ योजना के तहत आवंटित लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और ईडी से मांग की है कि पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यों की निष्पक्ष स्थलीय जांच कराई जाए। साथ ही अधूरे कार्यों और गलत रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन झारखंड के मीडिया प्रभारी ए के चौधरी ने लगातार ट्वीट के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच की मांग तेज कर दी हैँ। इन्होंने बताया जनता के मुद्दे को सरकार के समक्ष रखना ही हमारा काम हैं। जानकारी देते हुए कहा कि यह पलामू प्रमण्डल नहीं बल्कि पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए, इसे लेकर संबंधित कार्यालयों को पत्र भेजा गया हैं।

निरंजन प्रसाद

गारू, लातेहार, झारखंड•

12 hrs ago

*मानवाधिकार आयोग ने पेयजलापुर्ति में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की* गारु : लातेहार जिले के नव निर्मित सरयू प्रखण्ड के घासीटोला पंचायत के चिपरू गाँव में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जलापूर्ति योजना में किये गये घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग मानवाधिकार आयोग ने पत्र एवं ट्वीटर के माध्यम से की है। इस संबंध में एचआरओएस (ह्यूमन राइट्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन) झारखंड के कौशल किशोर बादल ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के पलामू प्रमंडल में जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध

पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर कार्य किए जाने का दावा किया गया है। इसके तहत जलमीनार (ओवरहेड टैंक) और पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है। हालांकि, जमीनी हकीकत इससे अलग बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, इन तीनों जिलों के करीब 3498 गांवों में से कई गांवों में योजना अधूरी पड़ी है। कई जगहों पर जलमीनार तो बना दिए गए हैं, लेकिन पाइपलाइन का कार्य अधूरा है और घरों तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा योजना को पूर्ण बताते हुए सभी घरों तक पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कौशल किशोर बादल ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि यह मामला जनहित के साथ अन्याय के साथ-साथ योजना के तहत आवंटित लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि

के संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और ईडी से मांग की है कि पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यों की निष्पक्ष स्थलीय जांच कराई जाए। साथ ही अधूरे कार्यों और गलत रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन झारखंड के मीडिया प्रभारी ए के चौधरी ने लगातार ट्वीट के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच की मांग तेज कर दी हैँ। इन्होंने बताया जनता के मुद्दे को सरकार के समक्ष रखना ही हमारा काम हैं। जानकारी देते हुए कहा कि यह पलामू प्रमण्डल नहीं बल्कि पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए, इसे लेकर संबंधित कार्यालयों को पत्र भेजा गया हैं।