ਮਨਰੇਗਾ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡੂ  ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਮੋਹਾਲੀ ਦੱਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ16 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)  ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ! ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ  ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2008 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆ  ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ  ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।  ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ (ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟੱਕਚਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ  ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ  ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 792 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 2027 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਕੇ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ   ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20.4.26 ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੱਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Krishan Garg

Açaí shop Bhawanigarh, Sangrur•

4 hrs ago

ਮਨਰੇਗਾ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡੂ  ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਮੋਹਾਲੀ ਦੱਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ16 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)  ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ! ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ  ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2008 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆ  ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ  ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।  ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ (ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟੱਕਚਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ  ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ  ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 792 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 2027 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਕੇ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ   ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20.4.26 ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੱਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ