यह सवाल उठाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में रहने वाले भारतीयों से मिट्टी और पानी क्यों माँगा था। साथ ही, यह भी पूछा गया है कि उस मिट्टी और पानी का क्या हुआ।

डेनमार्क की दिग्गज बियर कंपनी कार्ल्सबर्ग इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए एक ₹6,600 करोड़ का मेगा प्लान तैयार किया है। कंपनी अब भारतीय शेयर बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले की लोरमी तहसील के तहत आने वाली ग्राम पंचायत झझपुरीकलां में एक महत्वपूर्ण विकास कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत, मिडिल स्कूल मुख्यमार्ग से लेकर मिडिल स्कूल तक नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।

रायगढ़ पुलिस के "ऑपरेशन क्लीन हंट" अभियान के तहत तमनार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत CHP चौक लिबरा हिंसा कांड के मुख्य आरोपी राजेश मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी राजेश मरकाम पुलिस पर प्राणघातक हमला, लूटपाट, आगजनी, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट सहित चार गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद था और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, तमनार और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राजेश मरकाम ग्राम बरपाली आया हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2025 से गारे पेलमा सेक्टर-01 कोयला परियोजना की जनसुनवाई के विरोध में CHP चौक लिबरा में चल रहे धरना-प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी से जुड़ी है। 27 दिसंबर 2025 को यह आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें आरोपियों ने भीड़ को उकसाकर पुलिस बल पर लाठी, डंडे, टांगी और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, शासकीय वॉकी-टॉकी और मोबाइल लूट लिए गए, साथ ही पुलिस और प्रशासन के वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। प्लांट में भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी। इस हिंसक घटना के संबंध में थाना तमनार में कुल 16 अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी राजेश मरकाम थाना तमनार के अपराध क्रमांक 303/2025, 306/2025, 307/2025 और 308/2025 में नामजद था। पूछताछ में उसने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर हिंसक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। विवेचना के दौरान आंदोलनकारियों को दुष्प्रेरित करने में उसकी भूमिका सामने आने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 भी प्रकरण में जोड़ी गई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बारिश के मौसम में बार-बार बिजली गुल होने और घंटों तक आपूर्ति बहाल न होने की गंभीर समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह संज्ञान बिलासपुर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लिया गया है। अदालत ने ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), और नगर निगम को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इन शपथपत्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने और जलभराव को रोकने के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं। इस आदेश का संदर्भ हाल ही में हुई बारिश है, जहाँ 11 केवी लाइन पर पेड़ गिरने के कारण कई इलाकों में घंटों तक बिजली बाधित रही थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है, जिस दिन इन विभागों द्वारा उठाए गए कदमों पर कोर्ट विचार करेगा।

स्थानीय ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के सड़क मार्गों की खस्ता हालत के खिलाफ एक अनूठा प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि विकास के बड़े-बड़े दावे और डंका पीटे जाने के बावजूद, लोगों को आज भी दलदल से भरी और बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति विकास के प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच के विरोधाभास को उजागर करती है, जिससे ग्रामीण भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

बुधवार को बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के मंगला में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। यह कार्यक्रम माता चौरा परिसर में आयोजित किया गया, जहाँ केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगला के मुक्तिधाम के लिए 50 लाख रुपये, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये, और मंगला के लिए एक पृथक जल आवर्धन योजना की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार विकास को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने 'डबल इंजन' सरकार के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे विकास कार्यों में तेजी आई है और अब न केवल भूमिपूजन बल्कि समयबद्ध लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, पेयजल और शहरी विकास के क्षेत्र में हो रहे बड़े कार्यों का जिक्र किया, जिनसे आम जनता लाभान्वित हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जोर दिया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, और उन्होंने जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में बिलासपुर नगर निगम को 437 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को भविष्य में और मजबूत किया जाएगा ताकि नागरिकों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, और जनता की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन सहित आधारभूत सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है और विकास की यह गति आगे भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से मंगला और आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ बेहतर होंगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को PPP मॉडल पर निजीकरण करने की कथित तैयारियों पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने जनता की गाढ़ी कमाई से बने इस अस्पताल को PPP मॉडल पर सौंपने की सरकार की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की है, आरोप है कि सरकार इसे निजी हाथों में देने की तैयारी में है।

पुणे पुलिस केतन अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बेहद करीब पहुंच गई है। इस मामले में अब सारी नजरें सिया गोयल पर टिकी हैं, जिनका रहस्य इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।