कोरिया के नगर पंचायत पटना में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 497 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर कार्यालय कोरिया ने 08 जुलाई 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर को पत्र भेजकर कथित अवैध कब्जे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी रहने से प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह मामला उस शासकीय भूमि का है, जहां वर्षों पुराने शासकीय विद्यालय के ध्वस्तीकरण के बाद निर्माण कार्य किए जाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि विंध्येश पाण्डेय और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुका है और एसडीएम (राजस्व) को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा जा चुका है, तब भी निर्माण कार्य पर रोक न लगना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासनिक पत्राचार केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है या फिर संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर कोई कार्रवाई की जाएगी? शिकायतकर्ताओं का पूछना है कि यदि भूमि शासकीय है और कब्जे की शिकायत की जांच लंबित है, तो निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। अब इस पूरे मामले में लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और राजस्व विभाग पर टिकी हैं कि क्या शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई की जाती है या नहीं।

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पटना, कोरिया, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

कोरिया के नगर पंचायत पटना में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 497 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर कार्यालय कोरिया ने 08 जुलाई 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर को पत्र भेजकर कथित अवैध कब्जे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी रहने से प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह मामला उस शासकीय भूमि का है, जहां वर्षों पुराने शासकीय विद्यालय के ध्वस्तीकरण के बाद निर्माण कार्य किए जाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि विंध्येश पाण्डेय और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुका है और एसडीएम (राजस्व) को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा जा चुका है, तब भी निर्माण कार्य पर रोक न लगना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासनिक पत्राचार केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है या फिर संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर कोई कार्रवाई की जाएगी? शिकायतकर्ताओं का पूछना है कि यदि भूमि शासकीय है और कब्जे की शिकायत की जांच लंबित है, तो निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। अब इस पूरे मामले में लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और राजस्व विभाग पर टिकी हैं कि क्या शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई की जाती है या नहीं।