रायसेन जिले में पशुओं के चारे की संभावित कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। सूत्रों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन की यह रोक बेअसर साबित हो रही है और जिले से धड़ल्ले से भूसा बाहर भेजा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रात के समय और विभिन्न मार्गों से बड़ी मात्रा में भूसे से भरे ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जिले की सीमा से बाहर भेजी जा रही हैं। प्रशासन ने किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूसे के बाहरी परिवहन पर प्रतिबंध लगाया था, ताकि जिले में पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध रह सके। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के कई क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में भूसा बाहर भेजा जा रहा है और यदि समय रहते इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में पशुपालकों को चारे के संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी होने के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय किसानों और पशुपालकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिले की सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर जांच चौकियां सक्रिय की जाएं तथा भूसे के अवैध परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि प्रतिबंध केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए। इस वर्ष भीषण गर्मी और मौसम की अनिश्चितता के कारण पहले ही पशु चारे को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में यदि भूसे का बड़े पैमाने पर बाहरी परिवहन जारी रहा, तो जिले में चारे की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिससे पशुपालकों की परेशानियां बढ़ना तय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन अपने ही आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है और भूसे के अवैध परिवहन पर कब तक प्रभावी रोक लग पाती है।

ARUN SHENDE

रायसेन, रायसेन, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

रायसेन जिले में पशुओं के चारे की संभावित कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। सूत्रों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन की यह रोक बेअसर साबित हो रही है और जिले से धड़ल्ले से भूसा बाहर भेजा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रात के समय और विभिन्न मार्गों से बड़ी मात्रा में भूसे से भरे ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जिले की सीमा से बाहर भेजी जा रही हैं। प्रशासन ने किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूसे के बाहरी परिवहन पर प्रतिबंध लगाया था, ताकि जिले में पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध रह सके। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के कई क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में भूसा बाहर भेजा जा रहा है और यदि समय रहते इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में पशुपालकों को चारे के संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी होने के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय किसानों और पशुपालकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिले की सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर जांच चौकियां सक्रिय की जाएं तथा भूसे के अवैध परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि प्रतिबंध केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए। इस वर्ष भीषण गर्मी और मौसम की अनिश्चितता के कारण पहले ही पशु चारे को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में यदि भूसे का बड़े पैमाने पर बाहरी परिवहन जारी रहा, तो जिले में चारे की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिससे पशुपालकों की परेशानियां बढ़ना तय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन अपने ही आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है और भूसे के अवैध परिवहन पर कब तक प्रभावी रोक लग पाती है।