मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रख दिया है, जिसे आगामी वर्षाकालीन सत्र में कानून का रूप देने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यूसीसी लागू होने से सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम बहनों को मिलेगा और उन्हें हलाला जैसी कई गंभीर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'राम-रहीम-रॉबिन' सभी के लिए एक समान कानून आवश्यक है और सरकार 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था' की राह पर चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी प्रदेश की बेहतरी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने नई पुलिस भर्तियों को मंजूरी दी है और विभाग में बड़े पैमाने पर पदोन्नति की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, लेकिन अब लगातार भर्तियां और साल दर साल प्रमोशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार राज्य में नशे के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश पुलिस की दक्षता को और निखारना है ताकि किसी भी अपराधी को बचने का मौका न मिले। साथ ही, जिन इलाकों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है, वहां विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है।

Journalist Rekha

हुजूर नगर, रीवा, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रख दिया है, जिसे आगामी वर्षाकालीन सत्र में कानून का रूप देने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यूसीसी लागू होने से सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम बहनों को मिलेगा और उन्हें हलाला जैसी कई गंभीर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'राम-रहीम-रॉबिन' सभी के लिए एक समान कानून आवश्यक है और सरकार 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था' की राह पर चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी प्रदेश की बेहतरी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने नई पुलिस भर्तियों को मंजूरी दी है और विभाग में बड़े पैमाने पर पदोन्नति की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, लेकिन अब लगातार भर्तियां और साल दर साल प्रमोशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार राज्य में नशे के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश पुलिस की दक्षता को और निखारना है ताकि किसी भी अपराधी को बचने का मौका न मिले। साथ ही, जिन इलाकों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है, वहां विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है।