गॅस तुटवड्याची चाहूल; ‘’ लागू — हॉटेल व्यवसायावर संकटाची छाया गॅस तुटवड्याची चाहूल; ‘’ लागू — हॉटेल व्यवसायावर संकटाची छाया शेगांव /बुलढाणा, मुंबई : देशात वाढत्या घरगुती व व्यावसायिक गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने कठोर पाऊल उचलत (आवश्यक वस्तू कायदा) लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गॅसची साठेबाजी रोखणे, पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि नागरिकांना आवश्यक वस्तू वेळेत उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील विविध भागांत गॅस उपलब्धतेबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून गॅस साठवून ठेवण्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने शासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या कायद्याअंतर्गत गॅसचा साठा, वितरण, विक्री आणि वापर यावर शासनाचे कडक नियंत्रण राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, परवाना रद्द करणे तसेच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान , , , , आणि या राज्यांनी व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर तात्पुरती निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे हॉटेल, भोजनालये, ढाबे आणि लघु खाद्य व्यवसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा मर्यादित झाल्यास हॉटेल व खाद्यव्यवसायावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक लहान व्यावसायिकांसाठी हा निर्णय आर्थिक अडचणी निर्माण करणारा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नागरिकांना घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा तात्पुरता ताण व्यावसायिक क्षेत्रावर जाणवू शकतो. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Sachin kadukar

Photographer Shegaon, Buldhana•

9 hrs ago

गॅस तुटवड्याची चाहूल; ‘’ लागू — हॉटेल व्यवसायावर संकटाची छाया गॅस तुटवड्याची चाहूल; ‘’ लागू — हॉटेल व्यवसायावर संकटाची छाया शेगांव /बुलढाणा, मुंबई : देशात वाढत्या घरगुती व व्यावसायिक गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने कठोर पाऊल उचलत (आवश्यक वस्तू कायदा) लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गॅसची साठेबाजी रोखणे, पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि नागरिकांना आवश्यक वस्तू वेळेत उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील विविध भागांत गॅस उपलब्धतेबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून गॅस साठवून ठेवण्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने शासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या कायद्याअंतर्गत गॅसचा साठा, वितरण, विक्री आणि वापर यावर शासनाचे कडक नियंत्रण राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, परवाना रद्द करणे तसेच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान , , , , आणि या राज्यांनी व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर तात्पुरती निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे हॉटेल, भोजनालये, ढाबे आणि लघु खाद्य व्यवसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा मर्यादित झाल्यास हॉटेल व खाद्यव्यवसायावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक लहान व्यावसायिकांसाठी हा निर्णय आर्थिक अडचणी निर्माण करणारा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नागरिकांना घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा तात्पुरता ताण व्यावसायिक क्षेत्रावर जाणवू शकतो. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.