उज्जैन के खाचरोद में कलेक्टर के आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत बरलाई की अर्जेला रोड स्थित नई आबादी को राजस्व अभिलेखों में ग्राम आबादी घोषित करने का मामला लंबित पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 मार्च 2025 को उज्जैन कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद खाचरोद तहसील प्रशासन और एसडीएम कार्यालय ने आज तक आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं की है। इससे पहले भी जब ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, तो मामला खाचरोद तहसील भेजा गया था, जहां राजस्व रिकॉर्ड में टिप्पणियां दर्ज होने के बाद भी आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों को दोबारा कलेक्टर से जल्द निर्णय लेने की मांग करनी पड़ी। इस आबादी क्षेत्र में वर्षों से कई परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से आबादी घोषित न होने के कारण वे शासन की विभिन्न योजनाओं और राजस्व सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने खाचरोद तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय पर कलेक्टर के निर्देशों की अनदेखी का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और आबादी घोषित करने की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने की मांग उठाई है।

Journalist Girdhari Lal Gehlot

Plumber खाचरोद, उज्जैन, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

उज्जैन के खाचरोद में कलेक्टर के आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत बरलाई की अर्जेला रोड स्थित नई आबादी को राजस्व अभिलेखों में ग्राम आबादी घोषित करने का मामला लंबित पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 मार्च 2025 को उज्जैन कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद खाचरोद तहसील प्रशासन और एसडीएम कार्यालय ने आज तक आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं की है।

इससे पहले भी जब ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, तो मामला खाचरोद तहसील भेजा गया था, जहां राजस्व रिकॉर्ड में टिप्पणियां दर्ज होने के बाद भी आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों को दोबारा कलेक्टर से जल्द निर्णय लेने की मांग करनी पड़ी। इस आबादी क्षेत्र में वर्षों से कई परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से आबादी घोषित न

होने के कारण वे शासन की विभिन्न योजनाओं और राजस्व सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने खाचरोद तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय पर कलेक्टर के निर्देशों की अनदेखी का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और आबादी घोषित करने की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने की मांग उठाई है।