सिरसल दरकावदा ग्राम पंचायत का मुकीमपुरा गाँव प्रशासन की आपराधिक लापरवाही, मिलीभगत और भू-माफियाओं के अवैध कब्जों के कारण डूब रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से ग्राम समाज की 'सामूहिक संपत्ति' (श्रेणी 6-2 की भूमि) दर्ज होने के बावजूद, प्रशासन इसे 'आबादी या निजी भूमि' बताकर अवैध कब्जों को संरक्षण दे रहा है। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर न्याय की मांग उठाई है। ग्रामीणों की ओर से मोहित कुमार द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन मौके के भौतिक सत्यापन से लगातार भाग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन मौके पर जाकर खुदाई कराए, तो नीचे से 'काली मिट्टी' निकलेगी जो इस जमीन के जलमग्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि सत्यापन होने पर उसकी फर्जी रिपोर्ट और गलत दावे पूरी तरह झूठे साबित हो जाएंगे, इसी डर से इस मांग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध निर्माणों के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव रुकने से अब पानी ग्रामीणों के घरों की नींव में घुस रहा है, जिससे मकानों में दरारें पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने कड़ा सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे और जान-माल के भारी नुकसान का इंतजार कर रहा है? चंद कब्जाधारकों को छोड़कर पूरा मुकीमपुरा गाँव इस लड़ाई में एकजुट है और ग्रामीणों ने इन अवैध कब्जों को तत्काल हटाकर जल-निकासी मार्ग बहाल करने की मांग की है।

Mohit kumar

बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

सिरसल दरकावदा ग्राम पंचायत का मुकीमपुरा गाँव प्रशासन की आपराधिक लापरवाही, मिलीभगत और भू-माफियाओं के अवैध कब्जों के कारण डूब रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से ग्राम समाज की 'सामूहिक संपत्ति' (श्रेणी 6-2 की भूमि) दर्ज होने के बावजूद, प्रशासन इसे 'आबादी या निजी भूमि' बताकर अवैध कब्जों को संरक्षण दे रहा है। ग्रामीणों ने

इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर न्याय की मांग उठाई है। ग्रामीणों की ओर से मोहित कुमार द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन मौके के भौतिक सत्यापन से लगातार भाग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन मौके पर जाकर खुदाई कराए, तो नीचे से 'काली मिट्टी' निकलेगी

जो इस जमीन के जलमग्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि सत्यापन होने पर उसकी फर्जी रिपोर्ट और गलत दावे पूरी तरह झूठे साबित हो जाएंगे, इसी डर से इस मांग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध निर्माणों के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव रुकने से अब पानी ग्रामीणों के घरों की नींव

में घुस रहा है, जिससे मकानों में दरारें पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने कड़ा सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे और जान-माल के भारी नुकसान का इंतजार कर रहा है? चंद कब्जाधारकों को छोड़कर पूरा मुकीमपुरा गाँव इस लड़ाई में एकजुट है और ग्रामीणों ने इन अवैध कब्जों को तत्काल हटाकर जल-निकासी मार्ग बहाल करने की मांग की है।