17 अगस्त से बंद है टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय का आधार सेंटर, रोजाना बैरंग लौट रहे लोग। 17 अगस्त से बंद है टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय का आधार सेंटर, रोजाना बैरंग लौट रहे लोग। टेढ़ागाछ। प्रखंड मुख्यालय स्थित एकमात्र आधार सेंटर 17 अगस्त 2026 से बंद रहने के कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 पंचायतों के लिए संचालित इस आधार सेंटर पर रोजाना दर्जनों लोग आधार कार्ड से संबंधित कार्य कराने पहुंचते हैं, लेकिन सेंटर बंद मिलने के कारण उन्हें बिना काम कराए ही बैरंग लौटना पड़ रहा है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से लोग आधार में नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सुधार, नया आधार बनवाने तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। कई लोग दूर-दराज के गांवों से आने के बावजूद सेंटर बंद रहने के कारण निराश होकर वापस लौट जाते हैं। आधार सेंटर के लगातार बंद रहने से आम लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है।

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जिला स्कूल में इस्कॉन की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम संध्या 4:00 बजे से होगी#

पोठिया प्रखंड अंतर्गत कोल्था पंचायत स्थित सिंघिमारी मे सरकारी जमीन को लेकर शुक्रवार को दो समुदायों में तनाव, प्रशासन ने लागू की धारा 163 पोठिया प्रखंड अंतर्गत कोल्था पंचायत स्थित सिंघिमारी गांव में सरकारी भूमि को लेकर शुक्रवार को आदिवासी समुदाय एवं शेरशाहवादी समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित भूमि पर धारा बीएनएस की 163 लागू कर दी गई है। बताया जाता है कि मौजा रसियाडांगी, थाना संख्या-168, खाता संख्या-132 तथा खेसरा संख्या 195, 196, 197, 224 और 225 की गैर-मजरुआ बिहार सरकार की जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया। उक्त सरकारी भूमि का कुल रकबा 202 एकड़ 93 डिसमिल बताया गया है। दोनों समुदायों के लोग लंबे समय से उक्त जमीन पर जोत-आबाद कर खेती के माध्यम से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। जमीन के बंटवारे और अधिकार को लेकर विवाद बढ़ने के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब आदिवासी समुदाय के लोग तीर-धनुष और भाला आदि लेकर जमीन पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही छत्तरगाछ पुलिस कैंप प्रभारी शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। समय रहते पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से किसी बड़ी अनहोनी की आशंका टल गई। बाद में एसडीपीओ-2 मनोज कुमार, अंचलाधिकारी मोहित राज, इंस्पेक्टर पंकज पंथ, पहाड़कट्टा थाना अध्यक्ष फुलेंद्र कुमार, अर्राबाड़ी थाना अध्यक्ष कनक लता, छत्तरगाछ पुलिस कैंप प्रभारी शैलेश कुमार, आरओ मनोज चौधरी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि शम्स आगाज़ भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। अंचलाधिकारी मोहित राज ने दोनों पक्षों को स्पष्ट किया कि यदि जमीन सरकारी है तो वर्तमान में उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता। उक्त भूमि बिहार सरकार की संपत्ति है और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचल कार्यालय की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भूमिहीन है अथवा बंदोबस्ती के लिए पात्र है तो उसकी जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। सीओ ने बताया कि विवादित भूमि डोक नदी के किनारे स्थित नेचर भूमि है और नदी के कोर क्षेत्र में किसी को बसाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए आवश्यक होने पर कैबिनेट स्तर से स्वीकृति और संबंधित योजना के तहत निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन ने फिलहाल उक्त भूमि पर जोत-आबाद तथा किसी भी प्रकार के कच्चे या पक्के निर्माण पर रोक लगाने की बात कही है। साथ ही दोनों पक्षों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीओ मोहित राज ने छत्तरगाछ पुलिस कैंप प्रभारी शैलेश कुमार को दोनों पक्षों के पांच-पांच प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने कहा कि विवाद का अंतिम निर्णय अंचल कार्यालय में आयोजित बैठक और भूमि संबंधी जांच के बाद किया जाएगा। फिलहाल संबंधित क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू रहने के कारण लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की विवादित गतिविधि से दूर रहने की अपील की गई है।