उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में वरिष्ठ अधिवक्ता और आरएसएस कार्यकर्ता रवींद्र परमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर एक गंभीर आरोप लगाया है। परमार का कहना है कि सरकारी जमीनों, तालाबी संपत्तियों और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की करीब 100 पन्नों की एक महत्वपूर्ण पत्रावली कलेक्ट्रेट से गायब हो गई है। उन्होंने इसे प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, आशंका जताई है कि यदि इन दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होती तो सरकारी भूमि, तालाबी संपत्तियों और प्रशासनिक स्तर पर हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते थे। रवींद्र परमार, जो वर्ष 2000 से 2015 तक फतेहपुर में शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रूप में कार्यरत रहे, उन्होंने सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को भू-माफियाओं के कब्जे से बचाने का काम किया है। सेवा छोड़ने के बाद भी उन्होंने वर्ष 2016 से निजी वकालत करते हुए तालाबों, चारागाहों और अन्य सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों को जिलाधिकारियों के सामने उठाते रहे हैं। उनके मुताबिक, उन्होंने अलग-अलग विभागों, राजस्व अभिलेखों, शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र कर लगभग 100 पन्नों की यह विस्तृत पत्रावली तैयार की थी। यह पत्रावली 9 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को सौंपी गई थी ताकि सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और अनियमितताओं की जांच कराई जा सके, लेकिन जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद अधिवक्ता परमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले से अवगत कराया था। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2017 और 25 अप्रैल 2018 को जिलाधिकारियों को उनकी शिकायतों और अभिलेखों के निस्तारण के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने इन आदेशों को भी दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। रवींद्र परमार ने वर्तमान जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स से भी कई बार मुलाकात की और 14 मई तथा 22 मई 2026 को लिखित शिकायतें सौंपीं। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि तत्कालीन एडीएम अविनाश त्रिपाठी उक्त 100 पेज की पत्रावली अपने साथ ले गए हैं। युगान्तर प्रवाह ने जब इस संबंध में डीएम निधि गुप्ता वत्स का पक्ष जानने के लिए दूरभाष से संपर्क किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। परमार का कहना है कि गायब हुई इस पत्रावली में सैकड़ों बीघे सरकारी भूमि, तालाबों और कथित भूमि घोटालों से जुड़ी जानकारियां शामिल थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी जांच होने पर भू-माफियाओं और उनसे जुड़े संभावित नेटवर्क का खुलासा हो सकता था, साथ ही कुछ मामलों को 'लैंड जिहाद' से भी जोड़ते हुए जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि इस प्रकरण में प्रशासन के साथ कई सफेदपोश लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। उन्होंने 20 फरवरी, 16 मार्च और 29 मई 2026 को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायतें पहुंचाई हैं। उनकी मांगों में सदर तहसील में पारित आदेशों की समीक्षा, रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच और एक स्वतंत्र समिति के गठन भी शामिल है। रवींद्र परमार ने चेतावनी दी है कि यदि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वह अनशन शुरू करेंगे।

Yugantar Pravah

Local News Reporter Fatehpur, Uttar Pradesh•

18 hrs ago

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में वरिष्ठ अधिवक्ता और आरएसएस कार्यकर्ता रवींद्र परमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर एक गंभीर आरोप लगाया है। परमार का कहना है कि सरकारी जमीनों, तालाबी संपत्तियों और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की करीब 100 पन्नों की एक महत्वपूर्ण पत्रावली कलेक्ट्रेट से गायब हो गई है। उन्होंने इसे प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, आशंका जताई है कि यदि इन दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होती तो सरकारी भूमि, तालाबी संपत्तियों और प्रशासनिक स्तर पर हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते थे। रवींद्र परमार, जो वर्ष 2000 से 2015 तक फतेहपुर में शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रूप में कार्यरत रहे, उन्होंने सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को भू-माफियाओं के कब्जे से बचाने का काम किया है। सेवा छोड़ने के बाद भी उन्होंने वर्ष 2016 से निजी वकालत करते हुए तालाबों, चारागाहों और अन्य सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों को जिलाधिकारियों के सामने उठाते रहे हैं। उनके मुताबिक, उन्होंने अलग-अलग विभागों, राजस्व अभिलेखों, शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र कर लगभग 100 पन्नों की यह विस्तृत पत्रावली तैयार की थी। यह पत्रावली 9 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को सौंपी गई थी ताकि सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और अनियमितताओं की जांच कराई जा सके, लेकिन जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद अधिवक्ता परमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले से अवगत कराया था। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2017 और 25 अप्रैल 2018 को जिलाधिकारियों को उनकी शिकायतों और अभिलेखों के निस्तारण के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने इन आदेशों को भी दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। रवींद्र परमार ने वर्तमान जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स से भी कई बार मुलाकात की और 14 मई तथा 22 मई 2026 को लिखित शिकायतें सौंपीं। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि तत्कालीन एडीएम अविनाश त्रिपाठी उक्त 100 पेज की पत्रावली अपने साथ ले गए हैं। युगान्तर प्रवाह ने जब इस संबंध में डीएम निधि गुप्ता वत्स का पक्ष जानने के लिए दूरभाष से संपर्क किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। परमार का कहना है कि गायब हुई इस पत्रावली में सैकड़ों बीघे सरकारी भूमि, तालाबों और कथित भूमि घोटालों से जुड़ी जानकारियां शामिल थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी जांच होने पर भू-माफियाओं और उनसे जुड़े संभावित नेटवर्क का खुलासा हो सकता था, साथ ही कुछ मामलों को 'लैंड जिहाद' से भी जोड़ते हुए जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि इस प्रकरण में प्रशासन के साथ कई सफेदपोश लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। उन्होंने 20 फरवरी, 16 मार्च और 29 मई 2026 को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायतें पहुंचाई हैं। उनकी मांगों में सदर तहसील में पारित आदेशों की समीक्षा, रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच और एक स्वतंत्र समिति के गठन भी शामिल है। रवींद्र परमार ने चेतावनी दी है कि यदि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वह अनशन शुरू करेंगे।