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डॉ. श्री प्रकाश खूंटे ने जानवरों के काटने से फैलने वाली जानलेवा रैबीज बीमारी से बचाव के उपाय बताए हैं। यह घातक संक्रमण कई लोगों की जान ले सकता है, इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम जानना बेहद अहम है।
Jaideep Sharma
डॉ. श्री प्रकाश खूंटे ने जानवरों के काटने से फैलने वाली जानलेवा रैबीज बीमारी से बचाव के उपाय बताए हैं। यह घातक संक्रमण कई लोगों की जान ले सकता है, इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम जानना बेहद अहम है।
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- छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के बुढ़ानभाट गांव में लगी भीषण आग ने एक परिवार का घर और लाखों की जमा पूंजी पलभर में राख कर दी। इससे पीड़ित परिवार बेघर हो गया है और ग्रामीणों में अपर्याप्त दमकल सेवाओं व प्रशासनिक उदासीनता को लेकर गहरा आक्रोश है। अब लोग छुईखदान विकासखंड में स्थायी फायर ब्रिगेड केंद्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।1
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- कलेक्टर ने किरनापुर एवं लांजी में सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक कम प्रगति वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश बालाघाट जिले के किरनापुर एवं लांजी विकासखंड में आज 09 मई को कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। लांजी विकासखंड में आयोजित बैठक में विधायक श्री राजकुमार कर्राहे भी शामिल हुए। किरनापुर एवं लांजी के जनपद पंचायत सभागार में आयोजित इन बैठकों में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, किरनापुर एसडीएम श्री आदित्य नारायण तिवारी, लांजी एसडीएम श्री कमल सिंहसार, किरनापुर जनपद सीईओ ममता कुलस्ते, लांजी जनपद सीईओ श्री अंकित सिंघई सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विधायक श्री राजकुमार कर्राहे ने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखें तथा कार्यप्रणाली को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर तैनात सभी विभागों के कर्मचारी सेवा भाव से आमजन के कार्य करें। साथ ही लांजी एवं किरनापुर में प्रत्येक तीन माह में इस प्रकार की समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विधायक निधि एवं अन्य योजनाओं से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। कलेक्टर श्री मीना ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान एएनएम, सीएमओ एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति “सार्थक एप” के माध्यम से दर्ज कराने तथा उसी के आधार पर वेतन आहरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से ही लॉग-इन एवं लॉग-आउट करना होगा तथा समय और स्थान की जानकारी भी एप में दर्ज होना चाहिए। बैठक में सभी एएनएम एवं सीएचओ को गर्भवती माताओं का अनमोल पोर्टल पर पंजीयन कर चार बार एएनसी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एएनसी पंजीयन में सबसे कम प्रगति वाले कर्मचारियों से जवाब-तलब किया गया। इस दौरान किरनापुर विकासखंड के ग्राम गोदरी, किन्ही, मोरवाही, खारा, मुंडेसरा, बटकरी, बोदालझोला तथा लांजी विकासखंड के संबंधित एएनएम एवं सीएचओ को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन एवं उपचार तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चों के शाला पूर्व शिक्षा पंजीयन की समीक्षा भी की गई। कम प्रगति वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सात दिवस के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए गए। सेम श्रेणी के कुपोषित बच्चों को एमोक्सिसिलिन दवा उपलब्ध कराते हुए फूड बास्केट वितरण करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान फार्मर रजिस्ट्री में कम प्रगति वाले पटवारियों किरनापुर के योगेश, रविकांत भारद्वाज, राहुल त्रिपाठी तथा लांजी के देवेंद्र शरणागत, कुलदीप नगपुरे, संजय कुमार पटले और रुखमणी बैगा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाने को कहा गया। पटवारियों को लैपटॉप अपडेट करने तथा खसरा बंटांकन के साथ नक्शा तरमीम का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान लांजी विकासखंड की नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध कराने में लापरवाही पाए जाने पर ग्राम घोटी, सर्रा, जुनेवानी, अंधियाटोला, नेवरवाही, कलपाथरी एवं चिचोली के ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पशु चिकित्सा विभाग की क्षीरधारा योजना, कामधेनु योजना, एफएमडी टीकाकरण एवं नर पशुओं के बधियाकरण की समीक्षा भी की गई। कम प्रगति पाए जाने पर पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यशवंत लिल्हारे, आकांक्षा कर्राहे, सौरभ उईके एवं महेंद्र आसटकर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान अमेड़ा नर्सरी में मखाना खेती को बढ़ावा देने में अपेक्षित प्रयास नहीं करने पर संबंधित उद्यान विस्तार अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में नल-जल योजनाओं एवं बिजली आपूर्ति की भी समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि को निर्देश दिए गए कि धान कटाई करने वाले हार्वेस्टर में फसल अवशेष नहीं छूटें, इसके लिए आवश्यक अटैचमेंट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। वहीं लांजी एसडीएम को बिना अटैचमेंट वाले हार्वेस्टरों के विरुद्ध जप्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।1
- रायपुर के राज टॉकीज में फिल्म 'राजा शिवाजी' का जलवा दूसरे हफ्ते भी जारी है। दर्शक इसे दिन में चार बार 11:45 AM, 03:00 PM, 06:15 PM और 09:15 PM पर देख सकते हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।1
- रायपुर के छुईया तालाब इलाके में पार्वती साहू की हत्या का राज़ खुल गया है। पुलिस ने जांच में उसके पति ललित साहू को गिरफ्तार किया, जिसने घरेलू विवाद के बाद गला घोंटकर उसकी जान ली थी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।1
- छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आम बिनने गई 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यह पांच दिनों में जिले में ऐसी दूसरी घटना है, जिसने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.1
- रायपुर के देवेंद्र नगर में गोविंद पथ गौ सेवा संस्थान ने भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए छाछ का वितरण किया। मानव कल्याण की इस पहल में संस्थान के सभी पदाधिकारी और गौ सेवक शामिल हुए।4
- रायपुर नगर निगम के जोन 10 में 'हमारा पार्क' से जुड़ा मामला बेहद विवादित हो गया है। अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं, जिससे उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।1
- रायपुर सेंट्रल जेल में क्षमता से अधिक विचाराधीन कैदी बंद हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा निर्दोष होने का अंदेशा है। कानूनी सहायता न मिलने के कारण ये छोटे-मोटे मामलों में सालों से जेल काट रहे हैं, जिससे जेल में रहने-खाने की व्यवस्था बिगड़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार से इन कैदियों को विधिक सहायता देकर जमानत कराने और स्थिति सुधारने की अपील की गई है।1