• छात्रसंघ चुनाव को बहाल कराने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन • शासकीय महाविद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हेतु विशेष बजट की भी की मांग भोपाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतमंत्री श्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार से भेंट कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अविलंब छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने तथा शासकीय कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के सन्दर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अभाविप ने ध्यान आकर्षित किया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव बंद हैं, जिससे प्रदेश के लाखों विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद सदैव से परिसरों में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, पारदर्शी व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र नेतृत्व के विकास के लिए छात्रसंघ चुनावों की पक्षधर रही है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा परिसरों में छात्रसंघ चुनाव कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा सितंबर माह में चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया था, किंतु अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या चुनाव सारणी जारी नहीं की गई है। अभाविप ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है की सरकार अकादमिक कैलेंडर के अनुरूप तथा लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रत्यक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध छात्रसंघ चुनाव आयोजित करे। साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिन पूर्व प्रदेश भर में शासकीय महाविद्यालयों की दुर्दशा एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कलेक्ट्रेट स्तर पर किए गए प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए शासकीय कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु तत्काल एक विशेष बजट निर्धारित करने की मांग दोहराई। अभाविप के प्रान्त मंत्री श्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि "छात्रसंघ चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि यह उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की वास्तविक सहभागिता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी न करना, यह छात्रों के बीच में रोष उत्पन्न कर रहा है एवं सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति को दर्शाता है ।प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की इस न्यायसंगत एवं दीर्घकालिक मांग पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले साथ ही साथ अभाविप द्वारा चलाए जा रहे विद्यार्थी हुंकार अभियान जिसके माध्यम से अभाविप ने मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में व्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव की बात की है। उक्त अभाव एवं कमीयों को सुदृढ़ करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित एक एडिशनल बजट जारी करे ।

SAB News Tak

हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

• छात्रसंघ चुनाव को बहाल कराने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन • शासकीय महाविद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हेतु विशेष बजट की भी की मांग भोपाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतमंत्री श्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार से भेंट कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अविलंब छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने तथा शासकीय कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के सन्दर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अभाविप ने ध्यान आकर्षित किया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव बंद हैं, जिससे प्रदेश के लाखों विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद सदैव से परिसरों में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, पारदर्शी व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र नेतृत्व के विकास के लिए छात्रसंघ चुनावों की पक्षधर रही है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा परिसरों में छात्रसंघ चुनाव कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा सितंबर माह में चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया था, किंतु अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या चुनाव सारणी जारी नहीं की गई है। अभाविप ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है की सरकार अकादमिक कैलेंडर के अनुरूप तथा लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रत्यक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध छात्रसंघ चुनाव आयोजित करे। साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिन पूर्व प्रदेश भर में शासकीय महाविद्यालयों की दुर्दशा एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कलेक्ट्रेट स्तर पर किए गए प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए शासकीय कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु तत्काल एक विशेष बजट निर्धारित करने की मांग दोहराई। अभाविप के प्रान्त मंत्री श्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि "छात्रसंघ चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि यह उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की वास्तविक सहभागिता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी न करना, यह छात्रों के बीच में रोष उत्पन्न कर रहा है एवं सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति को दर्शाता है ।प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की इस न्यायसंगत एवं दीर्घकालिक मांग पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले साथ ही साथ अभाविप द्वारा चलाए जा रहे विद्यार्थी हुंकार अभियान जिसके माध्यम से अभाविप ने मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में व्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव की बात की है। उक्त अभाव एवं कमीयों को सुदृढ़ करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित एक एडिशनल बजट जारी करे ।