पांढुर्णा नगर पालिका एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है, जहाँ समता कॉलेज के पास स्थित नगर पालिका के पुराने फायर ब्रिगेड भवन को शनिवार को पोकलेन मशीन से ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद शहर की दमकल व्यवस्था को अस्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि विभाग के लिए अभी तक कोई स्थाई जगह तय नहीं की गई है। कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को केवल अस्थाई बताया है, जहाँ सीमित संसाधनों और जगह की कमी के कारण कार्य करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। शहरवासियों में इस बात को लेकर चिंता है कि आगजनी जैसी बड़ी घटनाओं के दौरान यह अस्थाई व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो पाएगी। जानकारी के अनुसार, नगर पालिका का उद्देश्य पुरानी स्कूल और फायर ब्रिगेड के भवनों को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिससे क्षेत्र का पुनर्विकास हो और राजस्व बढ़े। इस बीच, इन इमारतों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में वित्तीय पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि इन भवनों को गिराने से पहले न तो कोई टेंडर निकाला गया और न ही इनका उचित मूल्यांकन किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती, तो शासन को लाखों रुपये का राजस्व मिल सकता था। विवाद तब और गहरा गया जब नगर पालिका की हालिया पीआईसी (प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल) बैठक में इन ध्वस्त भवनों से निकली सामग्री के सत्यापन का प्रस्ताव रखा गया। सवाल यह है कि जब भवन पहले ही गिरा दिए गए हैं, तो सामग्री का वास्तविक सत्यापन कैसे संभव है, क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पहले सामग्री को उपयोगी या अनुपयोगी घोषित करने के बाद ही ध्वस्तीकरण होना चाहिए। नागरिकों ने अब इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि शासन को हुई संभावित राजस्व हानि और नियमों के उल्लंघन की सच्चाई सामने आ सके।

NILESH KALASKAR

Farmer Pandhurna, Chhindwara•

19 hrs ago

पांढुर्णा नगर पालिका एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है, जहाँ समता कॉलेज के पास स्थित नगर पालिका के पुराने फायर ब्रिगेड भवन को शनिवार को पोकलेन मशीन से ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद शहर की दमकल व्यवस्था को अस्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि विभाग के लिए अभी तक कोई स्थाई जगह तय नहीं की गई है। कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को केवल अस्थाई बताया है, जहाँ सीमित संसाधनों और जगह की कमी के कारण कार्य करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। शहरवासियों में इस बात को लेकर चिंता है कि आगजनी जैसी बड़ी घटनाओं के दौरान यह अस्थाई व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो पाएगी। जानकारी के अनुसार, नगर पालिका का उद्देश्य पुरानी स्कूल और फायर ब्रिगेड के भवनों को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिससे क्षेत्र का पुनर्विकास हो और राजस्व बढ़े। इस बीच, इन इमारतों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में वित्तीय पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि इन भवनों को गिराने से पहले न तो कोई टेंडर निकाला गया और न ही इनका उचित मूल्यांकन किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती, तो शासन को लाखों रुपये का राजस्व मिल सकता था। विवाद तब और गहरा गया जब नगर पालिका की हालिया पीआईसी (प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल) बैठक में इन ध्वस्त भवनों से निकली सामग्री के सत्यापन का प्रस्ताव रखा गया। सवाल यह है कि जब भवन पहले ही गिरा दिए गए हैं, तो सामग्री का वास्तविक सत्यापन कैसे संभव है, क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पहले सामग्री को उपयोगी या अनुपयोगी घोषित करने के बाद ही ध्वस्तीकरण होना चाहिए। नागरिकों ने अब इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि शासन को हुई संभावित राजस्व हानि और नियमों के उल्लंघन की सच्चाई सामने आ सके।