भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश में कागज के बजाय पॉलिमर (प्लास्टिक) के करेंसी नोट पेश करने की योजना पर बेहद गंभीरता से काम कर रहा है, ताकि लोगों को जेब में रखे नोटों के भीगने, फटने या गंदे होने की समस्या से निजात मिल सके। हाल ही में पटना और मुंबई में आयोजित RBI की उच्च-स्तरीय बोर्ड मीटिंग्स में इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद केंद्रीय बैंक अब तकनीक और बाजार की तैयारियों को देखते हुए इसका पायलट प्रोजेक्ट (सीमित स्तर पर ट्रायल) शुरू करने की तैयारी में है। पॉलिमर नोटों की आवश्यकता मुख्य रूप से उनकी लंबी उम्र के कारण है। ये नोट वाटरप्रूफ होते हैं, जो पानी से खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं, जबकि कागजी नोटों के साथ यह समस्या आम है। इससे हर साल खराब और गंदे नोटों को बदलने में RBI के हजारों करोड़ रुपये के छपाई खर्च में भी भारी बचत होगी। करीब एक दशक पहले भी RBI ने ऐसा ट्रायल सोचा था, लेकिन तब एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था; अब देश की एटीएम मशीनें तकनीकी रूप से पॉलिमर नोटों को आसानी से प्रोसेस करने में सक्षम हैं। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कोई 'नोटबंदी' नहीं है और आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के विपरीत, यह बदलाव बेहद धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआत में केवल छोटे मूल्यवर्ग, जैसे ₹10 या ₹20 के नोटों का ट्रायल हो सकता है। बाजार से पुराने कागजी नोट जैसे-जैसे बैंकों के पास लौटेंगे, उनकी जगह नए पॉलिमर नोट जारी किए जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं है; दुनिया के 60 से अधिक देश, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड शामिल हैं, पहले से ही पॉलिमर करेंसी का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। अगर RBI का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो बहुत जल्द भारतीय नागरिकों के वॉलेट में भी आधुनिक, चमकदार और टिकाऊ प्लास्टिक के नोट देखने को मिलेंगे।

Brajesh Gope (एलआइसी अभिकर्ता)

Insurance Agent लापुंग, रांची, झारखंड•

2 hrs ago

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश में कागज के बजाय पॉलिमर (प्लास्टिक) के करेंसी नोट पेश करने की योजना पर बेहद गंभीरता से काम कर रहा है, ताकि लोगों को जेब में रखे नोटों के भीगने, फटने या गंदे होने की समस्या से निजात मिल सके। हाल ही में पटना और मुंबई में आयोजित RBI की उच्च-स्तरीय बोर्ड मीटिंग्स में इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद केंद्रीय बैंक अब तकनीक और बाजार की तैयारियों को देखते हुए इसका पायलट प्रोजेक्ट (सीमित स्तर पर ट्रायल) शुरू करने की तैयारी में है। पॉलिमर नोटों की आवश्यकता मुख्य रूप से उनकी लंबी उम्र के कारण है। ये नोट वाटरप्रूफ होते हैं, जो पानी से खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं, जबकि कागजी नोटों के साथ यह समस्या आम है। इससे हर साल खराब और गंदे नोटों को बदलने में RBI के हजारों करोड़ रुपये के छपाई खर्च में भी भारी बचत होगी। करीब एक दशक पहले भी RBI ने ऐसा ट्रायल सोचा था, लेकिन तब एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था; अब देश की एटीएम मशीनें तकनीकी रूप से पॉलिमर नोटों को आसानी से प्रोसेस करने में सक्षम हैं। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कोई 'नोटबंदी' नहीं है और आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के विपरीत, यह बदलाव बेहद धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआत में केवल छोटे मूल्यवर्ग, जैसे ₹10 या ₹20 के नोटों का ट्रायल हो सकता है। बाजार से पुराने कागजी नोट जैसे-जैसे बैंकों के पास लौटेंगे, उनकी जगह नए पॉलिमर नोट जारी किए जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं है; दुनिया के 60 से अधिक देश, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड शामिल हैं, पहले से ही पॉलिमर करेंसी का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। अगर RBI का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो बहुत जल्द भारतीय नागरिकों के वॉलेट में भी आधुनिक, चमकदार और टिकाऊ प्लास्टिक के नोट देखने को मिलेंगे।