सिमडेगा जिला प्रशासन ने बेसहारा, अनाथ, सिंगल पेरेंट्स परिवारों के बच्चों और विशेष परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से "सतर्क सिमडेगा" अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्घाटन समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कंचन सिंह, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग, उपाध्यक्ष सोनी पैंकरा एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो असुरक्षित, उपेक्षित या विशेष सहयोग के पात्र हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण में अब तक 54 बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें तत्काल सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है। प्रशासन इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेगा। उपायुक्त कंचन सिंह ने इसे केवल बच्चों की पहचान का अभियान नहीं, बल्कि उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करने का प्रयास बताया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। अभियान के तहत एक विशेष क्यूआर कोड और डिजिटल सर्वे प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे आम नागरिक भी जरूरतमंद बच्चों की जानकारी प्रशासन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं।

Satyam kumar keshri

सिमडेगा, सिमडेगा, झारखंड•

1 day ago

सिमडेगा जिला प्रशासन ने बेसहारा, अनाथ, सिंगल पेरेंट्स परिवारों के बच्चों और विशेष परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से "सतर्क सिमडेगा" अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्घाटन समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कंचन सिंह, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग, उपाध्यक्ष सोनी पैंकरा एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो असुरक्षित, उपेक्षित या विशेष सहयोग के पात्र हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण में अब तक 54 बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें तत्काल सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है। प्रशासन इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेगा। उपायुक्त कंचन सिंह ने इसे केवल बच्चों की पहचान का अभियान नहीं, बल्कि उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करने का प्रयास बताया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। अभियान के तहत एक विशेष क्यूआर कोड और डिजिटल सर्वे प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे आम नागरिक भी जरूरतमंद बच्चों की जानकारी प्रशासन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं।