मालेगांव मामले में गृह मंत्री को पत्र, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा अपील पर निर्णय की मांग ******************************* लखनऊ*। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत के गृहमंत्री को पत्र भेजकर मालेगांव ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत की निर्णय का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की मांग की है. पत्र की प्रति महाराष्ट्र के गृहमंत्री को भी भेजी गई है. उन्होंने कहा कि एनआईए की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया. साथ ही यह भी कहा कि अभियुक्तों पर गहरा संदेह था लेकिन संदेह को विधिक साक्ष्य के स्थान पर नहीं देखा जा सकता है. मामले में लगभग 40 गवाह ट्रायल के दौरान पक्ष द्रोही हुए. साथ ही कोर्ट ने एटीएस महाराष्ट्र के कुछ पुलिस अफसरों द्वारा फर्जी सबूत गढ़े जाने की बात भी कही. अमिताभ ठाकुर ने इसके मद्देनजर गृह मंत्री से इस मामले में अपील दायर किए जाने के संबंध में विचार करने के साथ फर्जी सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही मामले में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा ट्रायल के दौरान भारी संख्या में गवाहों के पक्षद्रोही होने के संबंध में भी उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग की है.

Mulayam Singh Yadav Up

Journalist Siddharth Nagar•

on 3 August

मालेगांव मामले में गृह मंत्री को पत्र, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा अपील पर निर्णय की मांग ******************************* लखनऊ*। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत के गृहमंत्री को पत्र भेजकर मालेगांव ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत की निर्णय का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की मांग की है. पत्र की प्रति महाराष्ट्र के गृहमंत्री को भी भेजी गई है. उन्होंने कहा कि एनआईए की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया. साथ ही यह भी कहा कि अभियुक्तों पर गहरा संदेह था लेकिन संदेह को विधिक साक्ष्य के स्थान पर नहीं देखा जा सकता है. मामले में लगभग 40 गवाह ट्रायल के दौरान पक्ष द्रोही हुए. साथ ही कोर्ट ने एटीएस महाराष्ट्र के कुछ पुलिस अफसरों द्वारा फर्जी सबूत गढ़े जाने की बात भी कही. अमिताभ ठाकुर ने इसके मद्देनजर गृह मंत्री से इस मामले में अपील दायर किए जाने के संबंध में विचार करने के साथ फर्जी सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही मामले में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा ट्रायल के दौरान भारी संख्या में गवाहों के पक्षद्रोही होने के संबंध में भी उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग की है.