DDC संजय कुमार ने किया प्रेस वार्ता विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 : क्या है, जानें विस्तार से भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तावित “विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025” का उद्देश्य समग्र विकास, सुशासन और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम का लक्ष्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रमुख प्रावधान देश में उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना डिजिटल और तकनीकी विकास को गति देना महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस अधिनियम के तहत गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो भारत तेजी से आर्थिक प्रगति करेगा और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। निष्कर्ष “विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025” देश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाना है।

कुमार सुबिद

पत्रकार शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

on 17 February

DDC संजय कुमार ने किया प्रेस वार्ता विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 : क्या है, जानें विस्तार से भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तावित “विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025” का उद्देश्य समग्र विकास, सुशासन और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम का लक्ष्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रमुख प्रावधान देश में उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना डिजिटल और तकनीकी विकास को गति देना महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस अधिनियम के तहत गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो भारत तेजी से आर्थिक प्रगति करेगा और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। निष्कर्ष “विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025” देश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाना है।