पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्र ने शनिवार को कहलगांव व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। न्यायालय परिसर पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कोर्ट हाजत भवन और एमेनिटी भवन का जायजा लिया, लेकिन भवन बंद होने के कारण उनका अंदरूनी निरीक्षण संभव नहीं हो पाया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय के साथ मिलकर कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण भी किया। अपनी यात्रा के दौरान, न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्र ने विधिक संघ के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि कहलगांव व्यवहार न्यायालय में क्रिमिनल कोर्ट की शुरुआत जल्द ही होगी, जिसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अधिवक्ताओं ने बैठक में बताया कि यहाँ कुल 19 कोर्ट स्थापित हैं, परंतु वर्तमान में केवल दो ही कोर्ट संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति ने सलेमपुर सैनी मौजा में निर्माणाधीन उपकारागार के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इस बीच, विधिक संघ के अध्यक्ष विवेक खेतान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति को चार सूत्री मांगपत्र सौंपा। इस मांगपत्र में अधिवक्ताओं के लिए भवन, पुस्तकालय, वाशरूम की सुविधा, आपराधिक मामलों की सुनवाई और अपीलीय न्यायालय की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं।

Ajant Kumar

Photographer कहलगाँव, भागलपुर, बिहार•

11 hrs ago

पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्र ने शनिवार को कहलगांव व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। न्यायालय परिसर पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कोर्ट हाजत भवन और एमेनिटी भवन का जायजा लिया, लेकिन भवन बंद होने के कारण उनका अंदरूनी निरीक्षण संभव नहीं हो पाया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय के साथ मिलकर कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण भी किया। अपनी यात्रा के दौरान, न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्र ने विधिक संघ के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि कहलगांव व्यवहार न्यायालय में

क्रिमिनल कोर्ट की शुरुआत जल्द ही होगी, जिसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अधिवक्ताओं ने बैठक में बताया कि यहाँ कुल 19 कोर्ट स्थापित हैं, परंतु वर्तमान में केवल दो ही कोर्ट संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति ने सलेमपुर सैनी मौजा में निर्माणाधीन उपकारागार के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इस बीच, विधिक संघ के अध्यक्ष विवेक खेतान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति को चार सूत्री मांगपत्र सौंपा। इस मांगपत्र में अधिवक्ताओं के लिए भवन, पुस्तकालय, वाशरूम की सुविधा, आपराधिक मामलों की सुनवाई और अपीलीय न्यायालय की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं।