उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रस्तावित पेपरलेस ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ फतेहाबाद में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते बार एसोसिएशन फतेहाबाद के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह हड़ताल लगातार 15वें दिन भी जारी रही, जिसके दौरान वकीलों ने एकजुट होकर इस "काले कानून" को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार की यह प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं और टाइपिस्टों के रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर देगी, जिससे हजारों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि नई व्यवस्था से आम जनता को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तकनीकी जानकारी के अभाव में दलालों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ-साथ रजिस्ट्री की लागत में भी वृद्धि होगी। सरकार के इस "जनविरोधी निर्णय" के विरोध में उपनिबंधक कार्यालय फतेहाबाद में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 जून से लगातार जारी है। हड़ताल के दौरान रजिस्ट्री बैनामा, वसीयत और गोदनामा सहित किसी भी प्रकार का कार्य अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में धर्म सिंह राजपूत, विष्णु गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह, देवेंद्र पाठक, विष्णु वर्मा, सुभाष चंद्र गुर्जर, देवेंद्र सिंह, आशीष गुप्ता, मानवेंद्र गुर्जर, शैलेंद्र सिंह, वीरेंद्र तोमर, अरविंद वर्मा, पंकज गुप्ता, सुभाष चंद्र, एदल सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानीं, तो जिले स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और प्रदेश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

प्रदीप कुमार

फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रस्तावित पेपरलेस ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ फतेहाबाद में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते बार एसोसिएशन फतेहाबाद के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह हड़ताल लगातार 15वें दिन भी जारी रही, जिसके दौरान वकीलों ने एकजुट होकर इस "काले कानून" को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार की यह प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं और टाइपिस्टों के रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर देगी, जिससे हजारों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि नई व्यवस्था से आम जनता को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तकनीकी जानकारी के अभाव में दलालों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ-साथ रजिस्ट्री की लागत में भी वृद्धि होगी। सरकार के इस "जनविरोधी निर्णय" के विरोध में उपनिबंधक कार्यालय फतेहाबाद में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 जून से लगातार जारी है। हड़ताल के दौरान रजिस्ट्री बैनामा, वसीयत और गोदनामा सहित किसी भी प्रकार का कार्य अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में धर्म सिंह राजपूत, विष्णु गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह, देवेंद्र पाठक, विष्णु वर्मा, सुभाष चंद्र गुर्जर, देवेंद्र सिंह, आशीष गुप्ता, मानवेंद्र गुर्जर, शैलेंद्र सिंह, वीरेंद्र तोमर, अरविंद वर्मा, पंकज गुप्ता, सुभाष चंद्र, एदल सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानीं, तो जिले स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और प्रदेश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।