उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को जवाब दिया है।

खारघर में एक बार फिर ‘लोड बंदी’ की स्थिति सामने आई है। इस बार कागज के लॉट को बंद कर दिया गया है, जबकि प्लास्टिक का चलन जारी रहेगा।

जम्मू की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोनिशा ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया है। यह घटना एक भावनात्मक 'आखिरी' वीडियो साझा करने के बाद हुई, जिसमें रोनिशा ने आरोप लगाया कि एक दुबई-स्थित युवक, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया ट्रोलिंग ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) के नव नियुक्त अग्निवीरों ने अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस उपलब्धि के बाद, इन अग्निवीरों ने रेजिमेंट मुख्यालय में आयोजित पासिंग-आउट परेड में भाग लिया। इस समारोह के साथ ही, वे औपचारिक रूप से भारतीय सेना की रैंक में शामिल हो गए हैं।

श्रीनगर एयरपोर्ट पर रनवे के रखरखाव कार्य के चलते हज 2026 के यात्रियों के सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर हज कमेटी के सीईओ डॉ. शुजात अहमद ने बताया कि यात्री अपने साथ केवल 5 किलो चेक-इन लगेज और 7 किलो हैंड लगेज ही ले जा सकेंगे। बचा हुआ अतिरिक्त सामान सड़क मार्ग से अहमदाबाद से अलग से भेजा जाएगा।

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जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में स्थित जयमां भद्रकाली किलेवाली माता मंदिर से आज भक्तों के लिए सीधा आरती दर्शन उपलब्ध कराया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता भद्रकाली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुला गर्ग ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में विभिन्न हितधारक भी उपस्थित रहे।

हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में लुज पंचायत के मतदाताओं ने एक शानदार परिणाम दिया है। मतदाताओं ने एक बीपीएल परिवार से आने वाली और मनरेगा कार्य में कार्यरत एक युवा महिला, रजनी हरियाण को प्रधान पद के लिए चुना है। रजनी हरियाण ने कुल 250 मत प्राप्त किए और 15 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर एक नया इतिहास रच दिया, जिससे ग्राम पंचायत लुज में प्रधान पद पर उनकी ताजपोशी हुई है।

पुलिस ने बुडगाम बलात्कार और हत्या पीड़िता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस द्वारा निकाले जा रहे कैंडललाइट मार्च को रोक दिया। कांग्रेस पार्टी ने पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया है। पार्टी ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने, मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।