राजौरी के 'अल्फागेट' इलाके में एक बाइक और एक टेंपो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जीएमसी (GMC) में स्थानांतरित किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब (PTST) फोरम ने हाल ही में चयनित हुए पहाड़ी समुदाय के IAS और JKAS अधिकारियों का अभिनंदन किया।

बारामूला जिले के तंगमर्ग में एसडीएच तंगमर्ग के पास फ्लोरीकल्चर पार्क में ₹11 लाख की लागत से बना एक सार्वजनिक शौचालय 11 दिनों से गैर-कार्यशील पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह शौचालय पहले से ही खराब स्थिति में है, जिससे पास के अस्पताल क्षेत्र में आने वाले आगंतुकों और मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। आम जनता ने प्रशासन से अपील की है कि लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए इस सार्वजनिक शौचालय को जल्द से जल्द चालू किया जाए।

जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेरी ब्लॉक में घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुँचाने में पीएचई जल शक्ति विभाग की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं। उपलब्ध तस्वीरों (जैसा कि स्रोत में बताया गया) से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग अपने इस उद्देश्य में कितना असफल रहा है। इस पूरी स्थिति के लिए पीएचई जल शक्ति विभाग और जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

कंपनी द्वारा मजदूरों को उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप, यह जानकारी सामने आई है कि टावर नंबर 66 अब डाउन कर दिया जाएगा।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा है कि 'सत्ता के भूखे' उमर अब्दुल्ला कभी इस्तीफा नहीं देंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के दर्जे से कम पर भी मान जाएंगे, बशर्ते उनके प्रोटोकॉल में कोई कटौती न की जाए।

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) के नव नियुक्त अग्निवीरों ने अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस उपलब्धि के बाद, इन अग्निवीरों ने रेजिमेंट मुख्यालय में आयोजित पासिंग-आउट परेड में भाग लिया। इस समारोह के साथ ही, वे औपचारिक रूप से भारतीय सेना की रैंक में शामिल हो गए हैं।

ek Haseena peeper ka ped lagaya uske aankh aur dant nikale

टंगमर्ग और आसपास के इलाकों में सूखे और खतरनाक पेड़ों को अब तक नहीं हटाया गया है, जिसका शिकार हाल ही में एक पत्रकार हो चुका है। इस घटना ने गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जहाँ प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अवाम का सीधा सवाल है कि आखिर इस देरी का इंतजार किस बात का है, खासकर जब वन विभाग (DFO) कहता है कि कुछ पेड़ राजस्व विभाग के दायरे में आते हैं और उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) का कहना है कि वे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। इस स्थिति में जिम्मेदारी किसकी है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी और की जान खतरे में पड़ने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। जनता की मांग है कि इन खतरनाक और सूखे पेड़ों की तुरंत पहचान करके उन्हें हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और घर का चिराग न बुझे। घायल पत्रकार के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना भी की गई है।