कागजों में तालाब, जमीनी हकीकत में प्यास: निर्देशों के बावजूद सवालों के घेरे में व्यवस्था प्रतापगढ़। ग्रीष्म ऋतु की दस्तक के साथ जहां जिला प्रशासन पेयजल, तालाबों और गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता दिखा रहा है, वहीं जमीनी सच्चाई इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। बुधवार को विकास भवन में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी दयाराम यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि गांव और शहरों में पेयजल आपूर्ति, तालाबों में पानी और गौशालाओं में मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं। बैठक में इंडिया मार्का-2 हैंडपंपों की मरम्मत, अमृत सरोवरों को भरवाने, वाटर एटीएम चालू रखने और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को 7 दिनों में क्रियाशील करने जैसे कई अहम निर्देश दिए गए। साथ ही पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और हीटवेव से बचाव को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब यह बैठक बुधवार को हुई, तो उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हकीकत पर मौन क्यों बने हुए हैं? आमजन की समस्याओं पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया या ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है, जिससे प्रशासनिक दावों की गंभीरता पर संदेह पैदा हो रहा है। जनपद के कई ग्रामीण इलाकों में स्थिति इसके विपरीत नजर आती है। अनेक गांवों में सरकारी तालाब सूखे पड़े हैं या अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। कई जगहों पर अमृत सरोवर सिर्फ नाम के रह गए हैं, जिनमें पानी के बजाय झाड़ियां और कचरा भरा है। हैंडपंप खराब पड़े हैं और मरम्मत की प्रक्रिया महीनों से लंबित रहती है। गौशालाओं की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में पानी, छाया और साफ-सफाई की व्यवस्थाएं अक्सर कागजों में ही पूरी दिखाई जाती हैं, जबकि हकीकत में पशु प्यास और अव्यवस्था से जूझते नजर आते हैं। तहसीलवार समीक्षा की उठी मांग स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि प्रशासन वास्तव में स्थिति सुधारना चाहता है तो सिर्फ बैठकों और निर्देशों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर जमीनी समीक्षा आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने तालाब वास्तव में अस्तित्व में हैं और कितने सिर्फ फाइलों में दर्ज हैं। जवाबदेही तय करना जरूरी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक व्यवस्थाओं में सुधार संभव नहीं है। जियोटैग फोटो और रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनकी निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन के निर्देश अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली चुनौती उन्हें जमीन पर उतारने की है। यदि इस बार भी हालात नहीं बदले और जिम्मेदार अधिकारी यूं ही मौन बने रहे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनपद में पानी और तालाबों की व्यवस्था अब भी “कागजों की हकीकत” से आगे नहीं बढ़ पाई है।

Rajesh Manu journalist

प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

कागजों में तालाब, जमीनी हकीकत में प्यास: निर्देशों के बावजूद सवालों के घेरे में व्यवस्था प्रतापगढ़। ग्रीष्म ऋतु की दस्तक के साथ जहां जिला प्रशासन पेयजल, तालाबों और गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता दिखा रहा है, वहीं जमीनी सच्चाई इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। बुधवार को विकास भवन में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी दयाराम यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि गांव और शहरों में पेयजल आपूर्ति, तालाबों में पानी और गौशालाओं में मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं। बैठक में इंडिया मार्का-2 हैंडपंपों की मरम्मत, अमृत सरोवरों को भरवाने, वाटर एटीएम चालू रखने और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को 7 दिनों में क्रियाशील करने जैसे कई अहम निर्देश दिए गए। साथ ही पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और हीटवेव से बचाव को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब यह बैठक बुधवार को हुई, तो उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हकीकत पर मौन क्यों बने हुए हैं? आमजन की समस्याओं पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया या ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है, जिससे प्रशासनिक दावों की गंभीरता पर संदेह पैदा हो रहा है। जनपद के कई ग्रामीण इलाकों में स्थिति इसके विपरीत नजर आती है। अनेक गांवों में सरकारी तालाब सूखे पड़े हैं या अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। कई जगहों पर अमृत सरोवर सिर्फ नाम के रह गए हैं, जिनमें पानी के बजाय झाड़ियां और कचरा भरा है। हैंडपंप खराब पड़े हैं और मरम्मत की प्रक्रिया महीनों से लंबित रहती है। गौशालाओं की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में पानी, छाया और साफ-सफाई की व्यवस्थाएं अक्सर कागजों में ही पूरी दिखाई जाती हैं, जबकि हकीकत में पशु प्यास और अव्यवस्था से जूझते नजर आते हैं। तहसीलवार समीक्षा की उठी मांग स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि प्रशासन वास्तव में स्थिति सुधारना चाहता है तो सिर्फ बैठकों और निर्देशों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर जमीनी समीक्षा आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने तालाब वास्तव में अस्तित्व में हैं और कितने सिर्फ फाइलों में दर्ज हैं। जवाबदेही तय करना जरूरी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक व्यवस्थाओं में सुधार संभव नहीं है। जियोटैग फोटो और रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनकी निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन के निर्देश अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली चुनौती उन्हें जमीन पर उतारने की है। यदि इस बार भी हालात नहीं बदले और जिम्मेदार अधिकारी यूं ही मौन बने रहे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनपद में पानी और तालाबों की व्यवस्था अब भी “कागजों की हकीकत” से आगे नहीं बढ़ पाई है।