NH-227B (चौरासी कोसी परिक्रमा पथ) पर रातों-रात गायब हो रहे पेड़ *NH-227B (चौरासी कोसी परिक्रमा पथ) पर रातों-रात गायब हो रहे पेड़* *करोड़ों के राजस्व नुकसान का आरोप* अयोध्या। राष्ट्रीय राजमार्ग 227B (चौरासी कोसी परिक्रमा पथ) के एलायमेंट एरिया में आने वाले निजी मिश्रित वृक्षों के संदिग्ध तरीके से रातों-रात गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार, वन निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी किए जाने के बावजूद अभी तक ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। इसी कारण अधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनएचआई से जुड़े कुछ कर्मी रात के अंधेरे में भारी मशीनों की मदद से इन पेड़ों को उखाड़कर औने-पौने दामों में बेच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा काम बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। मामले को लेकर जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला वन निगम से संबंधित है और वन विभाग की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। हालांकि, विभाग ने यह भी साफ किया कि किसी भी पेड़ की कटाई या स्थानांतरण के लिए विधिवत परमिट और निर्धारित शुल्क का सरकारी खजाने में जमा होना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति या बिना शुल्क जमा किए पेड़ों को काटा या हटाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और इस अवैध कटान पर कब तक रोक लग पाती है।

शिव नारायण मिश्र उर्फ मोनू

Local Politician बीकापुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

NH-227B (चौरासी कोसी परिक्रमा पथ) पर रातों-रात गायब हो रहे पेड़ *NH-227B (चौरासी कोसी परिक्रमा पथ) पर रातों-रात गायब हो रहे पेड़* *करोड़ों के राजस्व नुकसान का आरोप* अयोध्या। राष्ट्रीय राजमार्ग 227B (चौरासी कोसी परिक्रमा पथ) के एलायमेंट एरिया में आने वाले निजी मिश्रित वृक्षों के संदिग्ध तरीके से रातों-रात गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार, वन निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी किए जाने के बावजूद अभी तक ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। इसी कारण अधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनएचआई से जुड़े कुछ कर्मी रात के अंधेरे में भारी मशीनों की मदद से इन पेड़ों को उखाड़कर औने-पौने दामों में बेच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा काम बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। मामले को लेकर जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला वन निगम से संबंधित है और वन विभाग की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। हालांकि, विभाग ने यह भी साफ किया कि किसी भी पेड़ की कटाई या स्थानांतरण के लिए विधिवत परमिट और निर्धारित शुल्क का सरकारी खजाने में जमा होना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति या बिना शुल्क जमा किए पेड़ों को काटा या हटाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और इस अवैध कटान पर कब तक रोक लग पाती है।