केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जनपद एटा की तहसील एटा के बढेरा स्थित 456 एमएलडी क्षमता के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने जल जीवन मिशन फेज-4 के तहत संचालित सतही जल स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद राजकुमार चाहर, प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जिलाधिकारी अरविन्द सिंह सहित विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्था एनसीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि मौजूद रहे। माननीय मंत्री ने "हर घर जल" योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि परियोजना से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि आमजन को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह परियोजना आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा जनपदों की खारे एवं फ्लोराइडयुक्त जल की समस्या का समाधान कर लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि बढेरा प्लांट लोअर गंगा कैनाल से प्राप्त जल को शोधित कर आगरा और फिरोजाबाद सहित संबंधित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना में व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क, ओवरहेड टैंक और घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुनर्स्थापन कार्यों की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सड़क मरम्मत का कार्य मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों से आमजन को असुविधा न हो और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में, जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण के समक्ष जलेसर क्षेत्र के लगभग 56 ग्रामों की खारे एवं फ्लोराइड युक्त पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने निवेदन किया कि यदि इन ग्रामों को भी परियोजना से जोड़ा जाए, तो उनकी वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान संभव हो पाएगा। मंत्रीगण द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया गया और इन ग्राम पंचायतों को सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजना में जोड़े जाने पर सहमति जताई गई। कार्यक्रम के समापन के उपरांत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने परियोजना परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया।

Journalists Sasni

पत्रकार सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जनपद एटा की तहसील एटा के बढेरा स्थित 456 एमएलडी क्षमता के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने जल जीवन मिशन फेज-4 के तहत संचालित सतही जल स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद राजकुमार चाहर, प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जिलाधिकारी अरविन्द सिंह सहित विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्था एनसीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि मौजूद रहे। माननीय मंत्री ने "हर घर जल" योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि परियोजना से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के

साथ पूरे किए जाएं ताकि आमजन को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह परियोजना आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा जनपदों की खारे एवं फ्लोराइडयुक्त जल की समस्या का समाधान कर लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि बढेरा प्लांट लोअर गंगा कैनाल से प्राप्त जल को शोधित कर आगरा और फिरोजाबाद सहित संबंधित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना में व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क, ओवरहेड टैंक और घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुनर्स्थापन कार्यों की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सड़क मरम्मत का कार्य मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए, ताकि

विकास कार्यों से आमजन को असुविधा न हो और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में, जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण के समक्ष जलेसर क्षेत्र के लगभग 56 ग्रामों की खारे एवं फ्लोराइड युक्त पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने निवेदन किया कि यदि इन ग्रामों को भी परियोजना से जोड़ा जाए, तो उनकी वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान संभव हो पाएगा। मंत्रीगण द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया गया और इन ग्राम पंचायतों को सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजना में जोड़े जाने पर सहमति जताई गई। कार्यक्रम के समापन के उपरांत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने परियोजना परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया।