महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात, भंडारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी नियम २९२ अंतर्गत मतदारसंघातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले. त्यांनी सिंचन प्रकल्प, भूमिगत वीज वाहिनी, जलपर्यटन, औद्योगिक विकास, पितळ उद्योग, वनविभाग, पिण्याच्या पाण्याची योजना आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांसह भंडारा जिल्ह्यातील विविध विकासकामांवर सरकारचे लक्ष वेधले आणि यावर आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी केली. आमदार भोंडेकर यांनी गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प असूनही भंडारा व मोहाडी तालुक्यांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांनी दाभा-सांगवारी प्रकल्पाद्वारे ५० ते ६० गावांतील शेतीला सिंचन सुविधा देण्याची आणि तिर्री-मिन्सी, नेरला उपसा सिंचन व नलगंगा-वैनगंगा प्रकल्पांना मंजुरी देऊन तातडीने काम सुरू करण्याची मागणी केली. यासोबतच पवनी गावाला 'विदर्भाची काशी' म्हणून हेरिटेज सिटीचा दर्जा देण्याची आणि येथील ३७२ मंदिरांचे जतन करण्याची मागणी केली. त्यांनी कुर्डा तलावातील संत गजानन महाराज स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची व भंडारा शहराला संत नगरी म्हणून विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली. स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांची बिले चार पटीने वाढल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. औद्योगिक विकासाचा मुद्दा मांडताना भोंडेकर यांनी भंडारा औद्योगिक क्षेत्र असूनही येथे मोठे उद्योग येत नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या खतांसाठी तुमसर रेल्वे स्टेशन येथे रॅक पॉइंट देण्याची मागणी त्यांनी केली, कारण सध्या हे खत गोंदिया किंवा चंद्रपूर येथे उतरवावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडत आहे. याशिवाय भंडाराच्या पारंपारिक पितळ उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उद्योग क्लस्टर विकसित करणे, जलपर्यटनाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मंजूर १०१ कोटी रुपयांचे थांबलेले काम सुरू करणे, उमरेड-करांडला आणि कोका अभयारण्यात पर्यटन सुविधांचा विकास करणे, आणि वन्यजीवांपासून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चॅनेल फेन्सिंग उभारण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. प्रदूषित नाग नदीच्या पाण्यामुळे आरोग्याचा धोका लक्षात घेता १०५ गावांच्या पाणी पुरवठा ग्रीड योजनेला मंजुरी आणि २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित प्रक्रियेद्वारे लाभ देण्याची मागणीही त्यांनी केली. या सर्व मागण्यांवर सभागृहात उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, तुमसर टाउन रेल्वे स्टेशनवरील रॅक पॉइंटला मंजुरी मिळाली असून तेथे गुड्स शेडचे काम सुरू आहे. नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी २,४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, या अंतर्गत नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, ५२० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन आणि सात पंप हाऊस उभारले जातील. तसेच तिर्री-मिन्सी प्रकल्पावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, जलगंगा-वैनगंगा प्रकल्प केंद्रीय जल आयोगाकडे (सीडब्ल्यूसी) मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे, ज्याला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांतर्गत १४ जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवून २४ नवीन जल साठवणूक संरचना उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

Anmol Meshram

Local News Reporter भंडारा, भंडारा, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात, भंडारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी नियम २९२ अंतर्गत मतदारसंघातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले. त्यांनी सिंचन प्रकल्प, भूमिगत वीज वाहिनी, जलपर्यटन, औद्योगिक विकास, पितळ उद्योग, वनविभाग, पिण्याच्या पाण्याची योजना आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांसह भंडारा जिल्ह्यातील विविध विकासकामांवर सरकारचे लक्ष वेधले आणि यावर आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी केली. आमदार भोंडेकर यांनी गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प असूनही भंडारा व मोहाडी तालुक्यांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांनी दाभा-सांगवारी प्रकल्पाद्वारे ५० ते ६० गावांतील शेतीला सिंचन सुविधा देण्याची आणि तिर्री-मिन्सी, नेरला उपसा सिंचन व नलगंगा-वैनगंगा प्रकल्पांना मंजुरी देऊन तातडीने काम सुरू करण्याची मागणी केली. यासोबतच पवनी गावाला 'विदर्भाची काशी' म्हणून हेरिटेज सिटीचा दर्जा देण्याची आणि येथील ३७२ मंदिरांचे जतन करण्याची मागणी केली. त्यांनी कुर्डा तलावातील संत गजानन महाराज स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची व भंडारा शहराला संत नगरी म्हणून विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली. स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांची बिले चार पटीने वाढल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. औद्योगिक विकासाचा मुद्दा मांडताना भोंडेकर यांनी भंडारा औद्योगिक क्षेत्र असूनही येथे मोठे उद्योग येत नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या खतांसाठी तुमसर रेल्वे स्टेशन येथे रॅक पॉइंट देण्याची मागणी त्यांनी केली, कारण सध्या हे खत गोंदिया किंवा चंद्रपूर येथे उतरवावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडत आहे. याशिवाय भंडाराच्या पारंपारिक पितळ उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उद्योग क्लस्टर विकसित करणे, जलपर्यटनाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मंजूर १०१ कोटी रुपयांचे थांबलेले काम सुरू करणे, उमरेड-करांडला आणि कोका अभयारण्यात पर्यटन सुविधांचा विकास करणे, आणि वन्यजीवांपासून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चॅनेल फेन्सिंग उभारण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. प्रदूषित नाग नदीच्या पाण्यामुळे आरोग्याचा धोका लक्षात घेता १०५ गावांच्या पाणी पुरवठा ग्रीड योजनेला मंजुरी आणि २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित प्रक्रियेद्वारे लाभ देण्याची मागणीही त्यांनी केली. या सर्व मागण्यांवर सभागृहात उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, तुमसर टाउन रेल्वे स्टेशनवरील रॅक पॉइंटला मंजुरी मिळाली असून तेथे गुड्स शेडचे काम सुरू आहे. नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी २,४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, या अंतर्गत नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, ५२० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन आणि सात पंप हाऊस उभारले जातील. तसेच तिर्री-मिन्सी प्रकल्पावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, जलगंगा-वैनगंगा प्रकल्प केंद्रीय जल आयोगाकडे (सीडब्ल्यूसी) मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे, ज्याला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांतर्गत १४ जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवून २४ नवीन जल साठवणूक संरचना उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.