अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओदी रतिनाथपुर गांव में भूमि विवाद और दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ पीड़ित महिपाल मौर्य अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने और न्याय पाने के लिए शासन-प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पीड़ित का आरोप है कि उनके अपने ही सगे और चचेरे भाइयों ने मिलकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे पीड़ित और उनका परिवार पूरी तरह सदमे में है। अपनी जमीन को बचाने के लिए पीड़ित महिपाल मौर्य ने मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS) से लेकर तहसील समाधान दिवस तक न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा, उन्होंने हैदरगंज थाना कोतवाली और हल्का राजस्व कर्मी (लेखपाल) को भी इस संबंध में लिखित शिकायतें दीं। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत के कारण हर बार जांच का परिणाम विपक्षी यानी कब्जा करने वाले भाइयों के पक्ष में ही रहा, जिससे उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन से निराश होकर अब पीड़ित ने जिले के उच्चाधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध निर्माण को रुकवाने और अपनी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाने की मांग की है।

Durga Singh

Electrician बीकापुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओदी रतिनाथपुर गांव में भूमि विवाद और दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ पीड़ित महिपाल मौर्य अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने और न्याय पाने के लिए शासन-प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पीड़ित का आरोप है कि उनके अपने ही सगे और चचेरे भाइयों ने मिलकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे पीड़ित और उनका परिवार पूरी तरह सदमे में है। अपनी जमीन को बचाने के लिए पीड़ित महिपाल मौर्य ने मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS) से लेकर तहसील समाधान दिवस तक न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा, उन्होंने हैदरगंज थाना कोतवाली और हल्का राजस्व कर्मी (लेखपाल) को भी इस संबंध में लिखित शिकायतें दीं। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत के कारण हर बार जांच का परिणाम विपक्षी यानी कब्जा करने वाले भाइयों के पक्ष में ही रहा, जिससे उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन से निराश होकर अब पीड़ित ने जिले के उच्चाधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध निर्माण को रुकवाने और अपनी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाने की मांग की है।