बिलासपुर के निजी विद्यालय संचालक संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने आरोप लगाया है कि पाठ्यपुस्तकों के वितरण में लगातार हो रही देरी, अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण राज्य के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संघ ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को भी संकुल स्तर पर समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कौशिक और सचिव गोपाल प्रसाद साहू द्वारा जारी ज्ञापन में बताया गया है कि जहाँ वर्षों से शासकीय विद्यालयों को संकुल स्तर पर और अशासकीय विद्यालयों को जिला स्तर पर नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें समय पर मिलती रही हैं, वहीं पिछले सत्र 2025-26 में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की असंवेदनशीलता, लापरवाही तथा अव्यवस्थित रवैये के चलते विद्यालयों को पुस्तकें बहुत देर से मिलीं; कई स्कूलों को सितंबर 2025 तक ही पुस्तकें प्राप्त हुईं, जबकि कुछ विषयों की किताबें सत्र समाप्त होने तक भी नहीं पहुँच सकीं। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्ष अशासकीय विद्यालयों को पुस्तकों का वितरण निगम द्वारा निर्धारित डिपो के माध्यम से आधी-अधूरी व्यवस्था में कराया गया, जिससे स्कूल संचालकों को भारी परेशानी हुई। पुस्तकों पर बारकोड और स्कैनिंग की नई व्यवस्था लागू करने से वितरण प्रक्रिया और धीमी पड़ गई, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। ज्ञापन में कहा गया है कि नए सत्र 2026-27 से व्यवस्था सुधारने और अशासकीय विद्यालयों को भी संकुल स्तर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्तमान सत्र में भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। संघ के अनुसार, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून 2026 से हो चुकी है और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह से आयोजित होनी हैं, इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अब तक पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और 31 जुलाई तक भी सभी बच्चों को पुस्तकें मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। निजी विद्यालय संचालक संघ ने इसे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए पाठ्यपुस्तक निगम के इस रवैये को असहनीय और निंदनीय कहा है, जो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आधार बनता है। संघ ने मुख्यमंत्री से पाठ्यपुस्तक वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई और अशासकीय विद्यालयों को संकुल स्तर पर समयबद्ध ढंग से पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष, बिलासपुर व तखतपुर के विधायकों, बिलासपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजी गई है।

Sheikh Sarfaraz Ahamad

Newspaper publisher बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•

1 day ago

बिलासपुर के निजी विद्यालय संचालक संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने आरोप लगाया है कि पाठ्यपुस्तकों के वितरण में लगातार हो रही देरी, अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण राज्य के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संघ ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को भी संकुल स्तर पर समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कौशिक और सचिव गोपाल प्रसाद साहू द्वारा जारी ज्ञापन में बताया गया है कि जहाँ वर्षों से शासकीय विद्यालयों को

संकुल स्तर पर और अशासकीय विद्यालयों को जिला स्तर पर नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें समय पर मिलती रही हैं, वहीं पिछले सत्र 2025-26 में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की असंवेदनशीलता, लापरवाही तथा अव्यवस्थित रवैये के चलते विद्यालयों को पुस्तकें बहुत देर से मिलीं; कई स्कूलों को सितंबर 2025 तक ही पुस्तकें प्राप्त हुईं, जबकि कुछ विषयों की किताबें सत्र समाप्त होने तक भी नहीं पहुँच सकीं। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्ष अशासकीय विद्यालयों को पुस्तकों का वितरण निगम द्वारा निर्धारित डिपो के माध्यम से आधी-अधूरी व्यवस्था में कराया गया, जिससे स्कूल संचालकों को भारी परेशानी हुई। पुस्तकों पर बारकोड और स्कैनिंग की नई

व्यवस्था लागू करने से वितरण प्रक्रिया और धीमी पड़ गई, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। ज्ञापन में कहा गया है कि नए सत्र 2026-27 से व्यवस्था सुधारने और अशासकीय विद्यालयों को भी संकुल स्तर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्तमान सत्र में भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। संघ के अनुसार, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून 2026 से हो चुकी है और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह से आयोजित होनी हैं, इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अब तक पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और 31 जुलाई तक भी सभी बच्चों को

पुस्तकें मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। निजी विद्यालय संचालक संघ ने इसे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए पाठ्यपुस्तक निगम के इस रवैये को असहनीय और निंदनीय कहा है, जो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आधार बनता है। संघ ने मुख्यमंत्री से पाठ्यपुस्तक वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई और अशासकीय विद्यालयों को संकुल स्तर पर समयबद्ध ढंग से पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष, बिलासपुर व तखतपुर के विधायकों, बिलासपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजी गई है।