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*भोपाल* श्रमिक कानून लागू करने समेत कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल आज मध्य प्रदेश में इस हड़ताल का रहेगा असर सरकारी-प्राइवेट बैंक बीमा और डाक समेत केंद्रीय ऑफिसों में रहेगा का हड़ताल असर रेल परिवहन पर असर पड़ने की संभावना नहीं है ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे,केंद्रीय कर्मचारी, बीएसएनएल के संगठल हड़ताल में शामिल एमपी की सरकारी और प्राइवेट बैंकों की 6 हजार से अधिक शाखाओं पर काम काज रहेगा प्रभावित
शाहिद खान रिपोर्टर
*भोपाल* श्रमिक कानून लागू करने समेत कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल आज मध्य प्रदेश में इस हड़ताल का रहेगा असर सरकारी-प्राइवेट बैंक बीमा और डाक समेत केंद्रीय ऑफिसों में रहेगा का हड़ताल असर रेल परिवहन पर असर पड़ने की संभावना नहीं है ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे,केंद्रीय कर्मचारी, बीएसएनएल के संगठल हड़ताल में शामिल एमपी की सरकारी और प्राइवेट बैंकों की 6 हजार से अधिक शाखाओं पर काम काज रहेगा प्रभावित
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- कोलार थाना पुलिस पर गंभीर आरोप, शिकायत लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचीं महिलाएं पुश्तैनी जमीन विवाद में पीड़ित परिवार के पुरषों को घंटो बिठाया गया थाने मे महिलाओं ने की कार्रवाई की मांग भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कोलार पुलिस की शिकायत करते हुए एक ही परिवार की बड़ी संख्या में महिलाएं भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने बताया कि कोलार क्षेत्र में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर बीते दिनों कुछ लोगों द्वारा जबरन फेंसिंग कराई जा रही थी इस अवैध कार्रवाई की शिकायत परिवार ने डायल 112 पर की थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता परिवार को ही घंटों थाने में बैठाए रखा इसी दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नर का औचक निरीक्षण हुआ। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर कमिश्नर ने तत्काल परिवार की मदद करने और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बावजूद, महिलाओं का आरोप है कि कमिश्नर के जाने के बाद भी थाना पुलिस ने उनके परिवार के युवकों को घंटों तक थाने में बैठाकर रखा और बिना किसी लिखित शिकायत के उन्हें लंबे समय तक परेशान किया गया महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कराने की कोशिश हो रही है और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके1
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