यूएस संसद में रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पास: राष्ट्रपति ट्रंप को मिला 100% टैरिफ लगाने का अधिकार; भारत और चीन पर असर की आशंका द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ (अंतरराष्ट्रीय डेस्क) वाशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिकी संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' ने रूस और ईरान पर नकेल कसने के उद्देश्य से एक कड़ा प्रतिबंध विधेयक पारित कर दिया है। सदन में इस बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। सीनेट से पहले ही (86-11 के भारी बहुमत से) पारित हो चुका यह विधेयक अब अंतिम मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही यह प्रभावी कानून बन जाएगा। इस कानून को आधिकारिक तौर पर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नाम दिया गया है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल व ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100% तक जवाबी टैरिफ लगाने का विधिक अधिकार मिल जाएगा, जिससे भारत और चीन जैसे प्रमुख आयातक देश सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। भारत पर संभावित प्रभाव: दो प्रमुख स्थितियां स्थिति 1: यदि भारत रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदना जारी रखता है यदि अमेरिका 100% टैरिफ लागू करता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद दोगुने महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिकी आयातक भारत के बजाय वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। इसका सीधा नुकसान भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर और केमिकल्स निर्यात को होगा। स्थिति 2: यदि भारत रूसी तेल छोड़कर दूसरे देशों का रुख करता है रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड क्रूड की आपूर्ति बंद होने या घटने की स्थिति में भारत को खाड़ी या अन्य पश्चिमी देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। इससे देश का आयात बिल बढ़ेगा और घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आ सकता है। विधेयक के अन्य कड़े प्रावधान 'शैडो फ्लीट' पर शिकंजा: प्रतिबंधों से बचकर चोरी-छिपे रूसी तेल का परिवहन करने वाले संदिग्ध टैंकरों (रूसी शैडो फ्लीट) पर कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। ईरान प्रतिबंध कानून 2031 तक बढ़ा: ईरान के साथ कारोबार करने वाली गैर-अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगाने वाले 1996 के एक्ट की वैधता को 2031 तक विस्तारित किया गया है। रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ: अमेरिकी राष्ट्रपति को अगले 5 वर्षों के लिए सीधे रूसी आयात पर 500% तक टैरिफ लगाने की शक्ति दी गई है। यूरोपीय देशों को शर्तों के साथ राहत: 15 ऐसे यूरोपीय देशों को इस टैरिफ से छूट दी गई है जो अपनी कुल गैस खपत का 15% से कम रूस से लेते हैं और निर्भरता लगातार घटा रहे हैं। #SAROJRAJA

SAROJ KUMAR

Computer Programmer डुमरा, सीतामढ़ी, बिहार•

5 hrs ago

यूएस संसद में रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पास: राष्ट्रपति ट्रंप को मिला 100% टैरिफ लगाने का अधिकार; भारत और चीन पर असर की आशंका द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ (अंतरराष्ट्रीय डेस्क) वाशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिकी संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' ने रूस और ईरान पर नकेल कसने के उद्देश्य से एक कड़ा प्रतिबंध विधेयक पारित कर दिया है। सदन में इस बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। सीनेट से पहले ही (86-11 के भारी बहुमत से) पारित हो चुका यह विधेयक अब अंतिम मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही यह प्रभावी कानून बन जाएगा। इस कानून को आधिकारिक तौर पर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नाम दिया गया है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल व ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100% तक जवाबी टैरिफ लगाने का विधिक अधिकार मिल जाएगा, जिससे भारत और चीन जैसे प्रमुख आयातक देश सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। भारत पर संभावित प्रभाव: दो प्रमुख स्थितियां स्थिति 1: यदि भारत रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदना जारी रखता है यदि अमेरिका 100% टैरिफ लागू करता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद दोगुने महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिकी आयातक भारत के बजाय वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। इसका सीधा नुकसान भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर और केमिकल्स निर्यात को होगा। स्थिति 2: यदि भारत रूसी तेल छोड़कर दूसरे देशों का रुख करता है रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड क्रूड की आपूर्ति बंद होने या घटने की स्थिति में भारत को खाड़ी या अन्य पश्चिमी देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। इससे देश का आयात बिल बढ़ेगा और घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आ सकता है। विधेयक के अन्य कड़े प्रावधान 'शैडो फ्लीट' पर शिकंजा: प्रतिबंधों से बचकर चोरी-छिपे रूसी तेल का परिवहन करने वाले संदिग्ध टैंकरों (रूसी शैडो फ्लीट) पर कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। ईरान प्रतिबंध कानून 2031 तक बढ़ा: ईरान के साथ कारोबार करने वाली गैर-अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगाने वाले 1996 के एक्ट की वैधता को 2031 तक विस्तारित किया गया है। रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ: अमेरिकी राष्ट्रपति को अगले 5 वर्षों के लिए सीधे रूसी आयात पर 500% तक टैरिफ लगाने की शक्ति दी गई है। यूरोपीय देशों को शर्तों के साथ राहत: 15 ऐसे यूरोपीय देशों को इस टैरिफ से छूट दी गई है जो अपनी कुल गैस खपत का 15% से कम रूस से लेते हैं और निर्भरता लगातार घटा रहे हैं। #SAROJRAJA