ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ-2026' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਤੀ 18.07.2026 ਨੂੰ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18.07.2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ-2026' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਤੀ 18.07.2026 ਨੂੰ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18.07.2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੋਪਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।1
- ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।1
- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰੁਣਾਏ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਏ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।1
- ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।1
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. (NRI) ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2003 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।2
- ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।1
- ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਭਾਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।1
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂ, ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।1
- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।1