आंगनबाड़ी खाधान्न घोटाले की आशंका शाहजहांपुर में आंगनवाड़ी खाद्यान्न घोटाले की आशंका! स्वयं सहायता समूह को हटाकर सीधी सप्लाई, फर्जी वितरण का बड़ा आरोप खुदागंज शाहजहांपुर विकास खण्ड खुदागंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमौरा में आंगनवाड़ी खाद्यान्न वितरण को लेकर बड़ा और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और शिकायत सीधे उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की आवाज बुलंद की है। 5 माह से नियमों को दरकिनार कर बदली गई व्यवस्था ग्राम पंचायत सिमौरा में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खाद्यान्न उठान का कार्य पूर्व में राधा रानी स्वयं सहायता समूह द्वारा नियमानुसार किया जाता था। समूह गोदाम से खाद्यान्न उठाकर उसे आंगनवाड़ी सहायिका को विधिवत सुपुर्द करता था। लेकिन आरोप है कि अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक बिना किसी लिखित आदेश के इस व्यवस्था को एकतरफा बदल दिया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड कटरा द्वारा समूह को पूरी तरह हटाकर सीधे आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती नन्ही देवी को खाद्यान्न उठान की अनुमति दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह नियमविरुद्ध, अपारदर्शी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए लिया गया। केंद्र सिमौरा में, वितरण जिगनिया के मजरा सिमौरी में मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि ग्राम पंचायत सिमौरा में आंगनवाड़ी केंद्र होने के बावजूद खाद्यान्न वितरण ग्राम पंचायत जिगनियां के मजरा सिमौरी में किया गया, जो संबंधित सहायिका का निवास स्थान बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे वास्तविक लाभार्थियों को वंचित किया गया और वितरण प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया गया। 30% परिवार पलायन पर, फिर भी 100% वितरण दर्शाया गया शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत के लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी परिवार सितंबर 2025 से राजस्थान में ईंट भट्टों पर कार्य करने के लिए पलायन कर चुके हैं। इसके बावजूद रिकॉर्ड में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण दर्शाया गया है। ग्रामीणों ने इसे फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा बताते हुए आरोप लगाया है कि कागजों में पूर्ण वितरण दिखाकर खाद्यान्न का बंदरबांट किया गया है। यदि जांच में यह सत्य पाया जाता है, तो यह गरीबों के हक पर सीधा प्रहार और सरकारी योजनाओं के साथ खुला खिलवाड़ माना जाएगा। प्रधान सत्यवीर और सरदवीर के समर्थन में ग्रामीण ग्राम प्रधान सत्यवीर और सरदवीर के पक्ष में बड़ी संख्या में ग्रामीण खुलकर सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा जनहित में आवाज उठाई जा रही है और अनियमितताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रधान और जागरूक नागरिक आवाज न उठाते तो यह मामला दबा दिया जाता। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शिकायतकर्ताओं को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से बचाया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को प्रेषित शिकायत में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला सरकारी योजनाओं की साख पर गहरा आघात करेगा और भ्रष्टाचार को खुली छूट देगा। अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। क्या जांच की आंच में सच सामने आएगा क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी सिमौरा से उठी यह आवाज अब पूरे ब्लॉक में चर्चा का विषय बन चुकी है। वही सीडीपीओ प्रभारी हेमेंद्र पाल सिंह ने बताया है। कि प्रधानलिपिक महेश रावत और मधुलता सुपरवाइजर ने वितरित किया । और जांच चल रही है। वही महेश रावत से इस संबंध में दूरभाष से संपर्क किया तो टाल मटोल कर फोन को होल्ड कर रख दिया।

Syed AzharUsman

Local News Reporter तिलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

आंगनबाड़ी खाधान्न घोटाले की आशंका शाहजहांपुर में आंगनवाड़ी खाद्यान्न घोटाले की आशंका! स्वयं सहायता समूह को हटाकर सीधी सप्लाई, फर्जी वितरण का बड़ा आरोप खुदागंज शाहजहांपुर विकास खण्ड खुदागंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमौरा में आंगनवाड़ी खाद्यान्न वितरण को लेकर बड़ा और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और शिकायत सीधे उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की आवाज बुलंद की है। 5 माह से नियमों को दरकिनार कर बदली गई व्यवस्था ग्राम पंचायत सिमौरा में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खाद्यान्न उठान का कार्य पूर्व में राधा रानी स्वयं सहायता समूह द्वारा नियमानुसार किया जाता था। समूह गोदाम से खाद्यान्न उठाकर उसे आंगनवाड़ी सहायिका को विधिवत सुपुर्द करता था। लेकिन आरोप है कि अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक बिना किसी लिखित आदेश के इस व्यवस्था को एकतरफा बदल दिया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड कटरा द्वारा समूह को पूरी तरह हटाकर सीधे आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती नन्ही देवी को खाद्यान्न उठान की अनुमति दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह नियमविरुद्ध, अपारदर्शी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए लिया गया। केंद्र सिमौरा में, वितरण जिगनिया के मजरा सिमौरी में मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि ग्राम पंचायत सिमौरा में आंगनवाड़ी केंद्र होने के बावजूद खाद्यान्न वितरण ग्राम पंचायत जिगनियां के मजरा सिमौरी में किया गया, जो संबंधित सहायिका का निवास स्थान बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे वास्तविक लाभार्थियों को वंचित किया गया और वितरण प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया गया। 30% परिवार पलायन पर, फिर भी 100% वितरण दर्शाया गया शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत के लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी परिवार सितंबर 2025 से राजस्थान में ईंट भट्टों पर कार्य करने के लिए पलायन कर चुके हैं। इसके बावजूद रिकॉर्ड में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण दर्शाया गया है। ग्रामीणों ने इसे फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा बताते हुए आरोप लगाया है कि कागजों में पूर्ण वितरण दिखाकर खाद्यान्न का बंदरबांट किया गया है। यदि जांच में यह सत्य पाया जाता है, तो यह गरीबों के हक पर सीधा प्रहार और सरकारी योजनाओं के साथ खुला खिलवाड़ माना जाएगा। प्रधान सत्यवीर और सरदवीर के समर्थन में ग्रामीण ग्राम प्रधान सत्यवीर और सरदवीर के पक्ष में बड़ी संख्या में ग्रामीण खुलकर सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा जनहित में आवाज उठाई जा रही है और अनियमितताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रधान और जागरूक नागरिक आवाज न उठाते तो यह मामला दबा दिया जाता। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शिकायतकर्ताओं को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से बचाया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को प्रेषित शिकायत में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला सरकारी योजनाओं की साख पर गहरा आघात करेगा और भ्रष्टाचार को खुली छूट देगा। अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। क्या जांच की आंच में सच सामने आएगा क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी सिमौरा से उठी यह आवाज अब पूरे ब्लॉक में चर्चा का विषय बन चुकी है। वही सीडीपीओ प्रभारी हेमेंद्र पाल सिंह ने बताया है। कि प्रधानलिपिक महेश रावत और मधुलता सुपरवाइजर ने वितरित किया । और जांच चल रही है। वही महेश रावत से इस संबंध में दूरभाष से संपर्क किया तो टाल मटोल कर फोन को होल्ड कर रख दिया।