🚨 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस नहीं सुलझा सकती प्रॉपर्टी और पैसों का विवाद! 🧑‍⚖️ जयपुर, राजस्थान: सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस का कार्य केवल आपराधिक मामलों की जांच तक सीमित है, वह किसी के प्रॉपर्टी या पैसों से जुड़े विवादों का निपटारा अपने स्तर पर नहीं कर सकती। ⚠️ यह निर्णय उन पुलिस अधिकारियों के लिए करारा संदेश है, जो जमीन विवादों या पैसे के लेन-देन में बिचौलियों या जमीन माफियाओं से मिलकर, बिना कोर्ट प्रक्रिया के अपना फैसला सुना देते हैं। 🔍 पुलिस का काम FIR दर्ज करना, जांच करना और कोर्ट को रिपोर्ट देना है — न कि "समझौता करवाना" या "दबाव बनाकर फैसला सुनाना।" 👿 कई बार देखा गया है कि पुलिस अधिकारी सालों पुराने प्रॉपर्टी विवाद में किसी एक पक्ष विशेष के साथ मिलकर, दबंगई और दबाव से अनुचित समझौता करवाने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसे गैर-कानूनी हस्तक्षेप पर रोक लगाई है। 📜 फैसले की मुख्य बातें: प्रॉपर्टी और पैसों का विवाद दीवानी (civil) मामला है, जिसका निपटारा अदालत के माध्यम से ही हो सकता है। पुलिस को ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने या समझौता करवाने का अधिकार नहीं है। पुलिस का ऐसा हस्तक्षेप कानून की अवहेलना माना जाएगा। ⚖️ यह फैसला एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए, जिनकी शिकायतों को पुलिस अधिकारी अनदेखा कर, दबाव बनाकर, या माफियाओं से मिलकर खुद ही 'सुलझा' देते थे। 📌 जनता को जानना चाहिए: यदि आपकी ज़मीन, संपत्ति या पैसों का विवाद है, तो उसका समाधान केवल न्यायालय के माध्यम से ही संभव है — पुलिस से नहीं। ✊ अब समय है कि कानूनी जागरूकता बढ़े और हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो।

प्रमोद कुमार कश्यप

Farmer Ghaziabad•

on 1 October

🚨 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस नहीं सुलझा सकती प्रॉपर्टी और पैसों का विवाद! 🧑‍⚖️ जयपुर, राजस्थान: सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस का कार्य केवल आपराधिक मामलों की जांच तक सीमित है, वह किसी के प्रॉपर्टी या पैसों से जुड़े विवादों का निपटारा अपने स्तर पर नहीं कर सकती। ⚠️ यह निर्णय उन पुलिस अधिकारियों के लिए करारा संदेश है, जो जमीन विवादों या पैसे के लेन-देन में बिचौलियों या जमीन माफियाओं से मिलकर, बिना कोर्ट प्रक्रिया के अपना फैसला सुना देते हैं। 🔍 पुलिस का काम FIR दर्ज करना, जांच करना और कोर्ट को रिपोर्ट देना है — न कि "समझौता करवाना" या "दबाव बनाकर फैसला सुनाना।" 👿 कई बार देखा गया है कि पुलिस अधिकारी सालों पुराने प्रॉपर्टी विवाद में किसी एक पक्ष विशेष के साथ मिलकर, दबंगई और दबाव से अनुचित समझौता करवाने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसे गैर-कानूनी हस्तक्षेप पर रोक लगाई है। 📜 फैसले की मुख्य बातें: प्रॉपर्टी और पैसों का विवाद दीवानी (civil) मामला है, जिसका निपटारा अदालत के माध्यम से ही हो सकता है। पुलिस को ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने या समझौता करवाने का अधिकार नहीं है। पुलिस का ऐसा हस्तक्षेप कानून की अवहेलना माना जाएगा। ⚖️ यह फैसला एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए, जिनकी शिकायतों को पुलिस अधिकारी अनदेखा कर, दबाव बनाकर, या माफियाओं से मिलकर खुद ही 'सुलझा' देते थे। 📌 जनता को जानना चाहिए: यदि आपकी ज़मीन, संपत्ति या पैसों का विवाद है, तो उसका समाधान केवल न्यायालय के माध्यम से ही संभव है — पुलिस से नहीं। ✊ अब समय है कि कानूनी जागरूकता बढ़े और हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो।