हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके चुनावी वादे की याद दिलाई है। मीरवाइज ने जोर देकर कहा कि लोगों ने अनुच्छेद 370 और 35A की पूर्ण बहाली की उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व से आग्रह किया कि वे विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों पर अडिग रहें और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक माध्यमों से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग जारी रखें। मीरवाइज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि लोगों ने पूर्ण बहाली के लिए वोट दिया है और चुनावी वादों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 2024 के चुनावी घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए काम करने और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस पाने का संकल्प लिया था। यह बयान उस राजनीतिक बहस के बीच आया है जो अगस्त 2019 में हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से जारी है, जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया था।

Syed Owais Feroz Qadri

Local News Reporter खानयार, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर•

1 day ago

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके चुनावी वादे की याद दिलाई है। मीरवाइज ने जोर देकर कहा कि लोगों ने अनुच्छेद 370 और 35A की पूर्ण बहाली की उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व से आग्रह किया कि वे विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों पर अडिग रहें और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक माध्यमों से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग जारी रखें। मीरवाइज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि लोगों ने पूर्ण बहाली के लिए वोट दिया है और चुनावी वादों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 2024 के चुनावी घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए काम करने और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस पाने का संकल्प लिया था। यह बयान उस राजनीतिक बहस के बीच आया है जो अगस्त 2019 में हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से जारी है, जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया था।