*जनविरोधी फैसले को जल्द वापस लें सरकार, केकड़ी का लौटाए फिर से सम्मान* *अधिवक्ताओं का सातवें दिन भी कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी* *केकडी 9 जनवरी (पवन राठी)* *बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता पिछले 7 दिनों से यहां कोर्ट परिसर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी को जिले का दर्जा फिर से देने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने कहा कि सरकार ने बिना सोच विचार जो फैसला लिया है उसका खामियाजा केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ेगा, सरकार ने अपने राजनैतिक के फायदे के मध्य नजर केकड़ी को जिले के दर्जे से हटाया है। वहीं अधिवक्ता चेतन धाभाई ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए जो जन भावना की अनुरूप है। उन्होंने सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की पुरजोर मांग रखी। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉ मनोज आहूजा, अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी, रामावतार मीणा, केदार चौधरी, सीताराम कुमावत ने भी संबोधित करते हुए केकड़ी का सम्मान फिर से लौटते हुए जिले का दर्जा देने की मांग रखी। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी, रवि पवार, सानिया सेन ने काव्य रचनाओं के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार कि फैसले को जन विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर महासचिव मुकेश शर्मा कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ वित्त सचिव सचिन राव, अधिवक्ता रोडमल सोलंकी दशरथ सिंह कांधलाद नरेंद्र लोढ़ा अशफाक हुसैन परवेज नकवी भैरू सिंह राठौड़ सुरेंद्र सिंह धन्नावत सीताराम कुमावत पवन कुमार राठी सुनील जैन भावेश जैन डीएल वर्मा आदि मौजूद थे।*
*जनविरोधी फैसले को जल्द वापस लें सरकार, केकड़ी का लौटाए फिर से सम्मान* *अधिवक्ताओं का सातवें दिन भी कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी* *केकडी 9 जनवरी (पवन राठी)* *बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता पिछले 7 दिनों से यहां कोर्ट परिसर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी को जिले का दर्जा फिर से देने की मांग कर
रहे हैं। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने कहा कि सरकार ने बिना सोच विचार जो फैसला लिया है उसका खामियाजा केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ेगा, सरकार ने अपने राजनैतिक के फायदे के मध्य नजर केकड़ी को जिले के दर्जे से हटाया है। वहीं अधिवक्ता चेतन धाभाई ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए केकड़ी को फिर से
जिले का दर्जा देना चाहिए जो जन भावना की अनुरूप है। उन्होंने सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की पुरजोर मांग रखी। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉ मनोज आहूजा, अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी, रामावतार मीणा, केदार चौधरी, सीताराम कुमावत ने भी संबोधित करते हुए केकड़ी का सम्मान फिर से लौटते हुए जिले का दर्जा देने की मांग रखी। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी, रवि पवार, सानिया
सेन ने काव्य रचनाओं के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार कि फैसले को जन विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर महासचिव मुकेश शर्मा कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ वित्त सचिव सचिन राव, अधिवक्ता रोडमल सोलंकी दशरथ सिंह कांधलाद नरेंद्र लोढ़ा अशफाक हुसैन परवेज नकवी भैरू सिंह राठौड़ सुरेंद्र सिंह धन्नावत सीताराम कुमावत पवन कुमार राठी सुनील जैन भावेश जैन डीएल वर्मा आदि मौजूद थे।*