डिंडौरी के जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चटुवा में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन की छत ढलाई के दौरान हुई दुर्घटना के मामले में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। यह नोटिस सहायक यंत्री (आरईएस) श्री बीर सिंह तिलगाम, उपयंत्री (संविदा) श्री फिरोज खान, ग्राम रोजगार सहायक श्री अशोक चंदेल और ग्राम पंचायत चटुवा के सरपंच श्री रामनरेश धुरैया को भेजे गए हैं। घटना 9 जुलाई 2026 की है, जब वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत निर्माणाधीन भवन की छत ढलाई के समय उसका एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कार्य में लगा एक श्रमिक मलबे में दबकर घायल हो गया, जिसे अन्य श्रमिकों ने अस्पताल पहुंचाया। कलेक्टर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी निरीक्षण, सेंटरिंग और सामग्री की गुणवत्ता का उचित परीक्षण नहीं किया गया। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने इसे मानव जीवन के साथ खिलवाड़ और शासन को हुई आर्थिक क्षति का मामला बताया है। संबंधितों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निर्धारित समय-सीमा में लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

खमोद चंदेल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

1 day ago

डिंडौरी के जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चटुवा में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन की छत ढलाई के दौरान हुई दुर्घटना के मामले में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। यह नोटिस सहायक यंत्री (आरईएस) श्री बीर सिंह तिलगाम, उपयंत्री (संविदा) श्री फिरोज खान, ग्राम रोजगार सहायक श्री अशोक चंदेल और ग्राम पंचायत चटुवा के सरपंच श्री रामनरेश धुरैया को भेजे गए हैं। घटना 9 जुलाई 2026 की है, जब वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत निर्माणाधीन भवन की छत ढलाई के समय उसका एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कार्य में लगा

एक श्रमिक मलबे में दबकर घायल हो गया, जिसे अन्य श्रमिकों ने अस्पताल पहुंचाया। कलेक्टर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी निरीक्षण, सेंटरिंग और सामग्री की गुणवत्ता का उचित परीक्षण नहीं किया गया। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने इसे मानव जीवन के साथ खिलवाड़ और शासन को हुई आर्थिक क्षति का मामला बताया है। संबंधितों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निर्धारित समय-सीमा में लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।