जगदलपुर में जलकर बकायेदारों पर नगर निगम का शिकंजा और कसने वाला है। तीन महीने के विशेष अभियान के तहत निगम ने 1 करोड़ 30 लाख रुपये की रिकॉर्ड वसूली की है, लेकिन अब भी करोड़ों रुपये का जलकर बकाया बना हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान अब तक 214 बकायेदारों के नल कनेक्शन काटे जा चुके हैं और 138 अवैध जल कनेक्शनों को हटाया गया है। निगम द्वारा 17 फरवरी 2025 से लगातार अभियान चलाकर लोगों से बकाया जमा करने और अवैध कनेक्शनों को वैध कराने की अपील की जा रही है। शहर में जहां 22 हजार नियमित उपभोक्ता समय पर जलकर जमा कर रहे हैं, वहीं बकायेदारों के खिलाफ अब सख्ती बरती जा रही है। निगम के अनुसार पहले कुल बकाया करीब 4.5 करोड़ रुपये था, जिसमें से अब तक 1.30 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि नोटिस और अंतिम चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों पर नगर निगम अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बकायेदारों की संपत्ति को सीज करने, उसके हस्तांतरण या बिक्री पर रोक लगाने जैसी वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। हालांकि, निगम ने राहत का विकल्प देते हुए कहा है कि यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता, तो वह किस्तों या पार्ट-पार्ट पेमेंट के माध्यम से बकाया राशि जमा कर सकता है। निगम का कहना है कि जलकर से मिलने वाली राशि का उपयोग शहर की पेयजल व्यवस्था, पाइपलाइन रखरखाव और नई जल योजनाओं पर किया जाता है।

Yogesh Sao

Photographer जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़•

1 day ago

जगदलपुर में जलकर बकायेदारों पर नगर निगम का शिकंजा और कसने वाला है। तीन महीने के विशेष अभियान के तहत निगम ने 1 करोड़ 30 लाख रुपये की रिकॉर्ड वसूली की है, लेकिन अब भी करोड़ों रुपये का जलकर बकाया बना हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान अब तक 214 बकायेदारों के नल कनेक्शन काटे जा चुके हैं और 138 अवैध जल कनेक्शनों को हटाया गया है। निगम द्वारा 17 फरवरी 2025 से लगातार अभियान चलाकर लोगों से बकाया जमा करने और अवैध कनेक्शनों को वैध कराने की अपील की जा रही है। शहर में जहां 22 हजार नियमित उपभोक्ता समय पर जलकर जमा कर रहे हैं, वहीं बकायेदारों के खिलाफ अब सख्ती बरती जा रही है। निगम के अनुसार पहले कुल बकाया करीब 4.5 करोड़ रुपये था,

जिसमें से अब तक 1.30 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि नोटिस और अंतिम चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों पर नगर निगम अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बकायेदारों की संपत्ति को सीज करने, उसके हस्तांतरण या बिक्री पर रोक लगाने जैसी वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। हालांकि, निगम ने राहत का विकल्प देते हुए कहा है कि यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता, तो वह किस्तों या पार्ट-पार्ट पेमेंट के माध्यम से बकाया राशि जमा कर सकता है। निगम का कहना है कि जलकर से मिलने वाली राशि का उपयोग शहर की पेयजल व्यवस्था, पाइपलाइन रखरखाव और नई जल योजनाओं पर किया जाता है।