बिहार के भागलपुर में एयरपोर्ट के आसपास बने 845 मकानों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भारी विरोध शुरू हो गया है। इस नोटिस से नाराज दो दर्जन से अधिक मकान मालिक सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे। नगर आयुक्त के कार्यालय में मौजूद न होने पर लोगों ने निगम परिसर में ही जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी लोगों ने मेयर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी, जिस पर मेयर ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी मकान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने और नगर निगम से भवन का नक्शा पास कराने के बाद ही मकान बनाए थे, लेकिन अब अचानक दोबारा कागजात मांगकर मकानों को अवैध घोषित करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ, नगर निगम का तर्क है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भवनों की वैधता की जांच की जा रही है। सभी भवन स्वामियों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जिसके लिए 14 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जुलाई और 8 अगस्त की तिथियां निर्धारित की गई हैं। नगर निगम के अनुसार, दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भवन स्वामी संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या सुनवाई में शामिल नहीं होता है, तो बिहार नगर निकाय अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Pankaj Kumar Thakur

पत्रकार चानन, बांका, बिहार•

4 hrs ago

बिहार के भागलपुर में एयरपोर्ट के आसपास बने 845 मकानों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भारी विरोध शुरू हो गया है। इस नोटिस से नाराज दो दर्जन से अधिक मकान मालिक सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे। नगर आयुक्त के कार्यालय में मौजूद न होने पर लोगों ने निगम परिसर में ही जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी लोगों ने मेयर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी, जिस पर मेयर ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी मकान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने और नगर निगम से भवन का नक्शा पास कराने के बाद ही मकान बनाए थे, लेकिन अब अचानक दोबारा कागजात मांगकर मकानों को अवैध घोषित करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ, नगर निगम का तर्क है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भवनों की वैधता की जांच की जा रही है। सभी भवन स्वामियों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जिसके लिए 14 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जुलाई और 8 अगस्त की तिथियां निर्धारित की गई हैं। नगर निगम के अनुसार, दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भवन स्वामी संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या सुनवाई में शामिल नहीं होता है, तो बिहार नगर निकाय अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।