उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत, विशेषतः नुकत्याच निवडणुका पार पडल्यानंतर याचा सुळसुळाट झाला आहे. या प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या बेकायदा बांधकामांना नेमके कोणाचे पाठबळ आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरातील जागरूक नागरिक आणि पत्रकार जेव्हा या अनधिकृत बांधकामांबाबत पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी घेऊन जातात, तेव्हा बीट मुकादम उघडपणे आपली अगतिकता व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, ही बांधकामे मोठ्या आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या जवळच्या व्यक्तींची असल्याने त्यावर कारवाई करणे कठीण आहे. बीट मुकादम ते प्रभाग अधिकारी आणि प्रभाग अधिकारी ते सहाय्यक आयुक्त अशी ही साखळी असल्याने, उपायुक्त आणि आयुक्तांचे पाठबळ आहे की सर्वच अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली काम करत आहेत, याबाबत आता संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना दाद मागण्यासाठी कोणाकडे जावे, हा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलाणी यांनी २०११ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या सरकारी धोरणाचे स्वागत होत असले तरी, स्थानिक पातळीवर यामुळे नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कॅम्प नंबर १ ते ५ मधील ब्रिटिशकालीन दगडी शौचालये, समाज मंदिरे आणि लहान बागांच्या जागांवर भूमाफियांनी बेकायदा बांधकामे उभी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आमदार महोदय या जागांची सखोल चौकशी करणार की अशा वादग्रस्त आणि सरकारी भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांनाही सरसकट अभय देऊन कायदेशीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सन १९९० पर्यंत उल्हासनगरमध्ये १९४७ पूर्वीच्या कल्याण कॅम्पच्या आठवणी ताज्या होत्या. त्यावेळी ब्रिटीशकालीन दगडी बॅरेक्स आणि १५० पेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालये अस्तित्वात होती, ज्यापैकी बॅरेक्स फाळणीनंतर सिंधी बांधवांना राहण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काळाच्या ओघात ब्रिटिशकालीन शौचालये गायब झाली आहेत. या मौल्यवान जागा नेमक्या कुठे गेल्या आणि मनपाच्या मालमत्ता विभागाकडे त्यांचा लेखाजोखा आहे की नाही, याबाबत मोठा संशय बळावला आहे. शहरातील प्रत्येक समस्येचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने सामान्य नागरिक गोंधळले आहेत. महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित प्रशासनाने केवळ निवडणुकांचा विचार न करता, २०११ पूर्वीची बांधकामे नियमित करताना त्या भूखंडाची पार्श्वभूमी तपासावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा, शहरात दर दहा वर्षांनी नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहतील आणि ती मतांच्या राजकारणासाठी कायदेशीर केली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आयुक्त या प्रकरणी काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून आहे.

जनहित न्यूज महाराष्ट्र

Newspaper distribution कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत, विशेषतः नुकत्याच निवडणुका पार पडल्यानंतर याचा सुळसुळाट झाला आहे. या प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या बेकायदा बांधकामांना नेमके कोणाचे पाठबळ आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरातील जागरूक नागरिक आणि पत्रकार जेव्हा या अनधिकृत बांधकामांबाबत पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी घेऊन जातात, तेव्हा बीट मुकादम उघडपणे आपली अगतिकता व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, ही बांधकामे मोठ्या आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या जवळच्या व्यक्तींची असल्याने त्यावर कारवाई करणे कठीण आहे. बीट मुकादम ते प्रभाग अधिकारी आणि प्रभाग अधिकारी ते सहाय्यक आयुक्त अशी ही साखळी असल्याने, उपायुक्त आणि आयुक्तांचे पाठबळ आहे की सर्वच अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली काम करत आहेत, याबाबत आता संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना दाद मागण्यासाठी कोणाकडे जावे, हा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलाणी यांनी २०११ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या सरकारी धोरणाचे स्वागत होत असले तरी, स्थानिक पातळीवर यामुळे नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कॅम्प नंबर १ ते ५ मधील ब्रिटिशकालीन दगडी शौचालये, समाज मंदिरे आणि लहान बागांच्या जागांवर भूमाफियांनी बेकायदा बांधकामे उभी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आमदार महोदय या जागांची सखोल चौकशी करणार की अशा वादग्रस्त आणि सरकारी भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांनाही सरसकट अभय देऊन कायदेशीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सन १९९० पर्यंत उल्हासनगरमध्ये १९४७ पूर्वीच्या कल्याण कॅम्पच्या आठवणी ताज्या होत्या. त्यावेळी ब्रिटीशकालीन दगडी बॅरेक्स आणि १५० पेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालये अस्तित्वात होती, ज्यापैकी बॅरेक्स फाळणीनंतर सिंधी बांधवांना राहण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काळाच्या ओघात ब्रिटिशकालीन शौचालये गायब झाली आहेत. या मौल्यवान जागा नेमक्या कुठे गेल्या आणि मनपाच्या मालमत्ता विभागाकडे त्यांचा लेखाजोखा आहे की नाही, याबाबत मोठा संशय बळावला आहे. शहरातील प्रत्येक समस्येचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने सामान्य नागरिक गोंधळले आहेत. महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित प्रशासनाने केवळ निवडणुकांचा विचार न करता, २०११ पूर्वीची बांधकामे नियमित करताना त्या भूखंडाची पार्श्वभूमी तपासावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा, शहरात दर दहा वर्षांनी नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहतील आणि ती मतांच्या राजकारणासाठी कायदेशीर केली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आयुक्त या प्रकरणी काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून आहे.