पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित समाहरणालय में लिपिक संवर्ग के स्थानांतरण से संबंधित 27 जून 2026 के आदेश (ज्ञापांक-1018) पर कर्मचारियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरतने और कुछ खास कर्मचारियों को उनकी मनचाही पोस्टिंग दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लिपिकों को उनकी पसंद के स्थानों पर, यहाँ तक कि उनके गृह प्रखंड के आसपास ही पदस्थापित कर दिया गया है। वहीं, कई अन्य कर्मचारी वर्षों से अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही, यह भी दावा किया जा रहा है कि समाहरणालय में कुछ लिपिक पिछले 10 से 12 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और उनका अब तक स्थानांतरण नहीं किया गया है। इन लंबे समय से जमे हुए कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएँ मिलने की भी चर्चा है, जिससे स्थानांतरण नीति के समान रूप से पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिला पदाधिकारी से स्थानांतरण आदेश की निष्पक्ष जांच कराने और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो आवश्यक संशोधन करने की जोरदार मांग की जा रही है। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

A9Bharat News

Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

1 hr ago

पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित समाहरणालय में लिपिक संवर्ग के स्थानांतरण से संबंधित 27 जून 2026 के आदेश (ज्ञापांक-1018) पर कर्मचारियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरतने और कुछ खास कर्मचारियों को उनकी मनचाही पोस्टिंग दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लिपिकों को उनकी पसंद के स्थानों पर, यहाँ तक कि उनके गृह प्रखंड के आसपास ही पदस्थापित कर दिया गया है। वहीं, कई अन्य कर्मचारी वर्षों से अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही, यह भी दावा किया जा रहा है कि समाहरणालय में कुछ लिपिक पिछले 10 से 12 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और उनका अब तक स्थानांतरण नहीं किया गया है। इन लंबे समय से जमे हुए कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएँ मिलने की भी चर्चा है, जिससे स्थानांतरण नीति के समान रूप से पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिला पदाधिकारी से स्थानांतरण आदेश की निष्पक्ष जांच कराने और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो आवश्यक संशोधन करने की जोरदार मांग की जा रही है। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।