बिहार सरकार ने एक दशक बाद राज्य में जमीन की कीमतों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे जमीन और फ्लैट खरीदना तथा उनकी रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों तक न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (एमवीआर), जिसे सर्किल रेट भी कहते हैं, में वृद्धि की है। ग्रामीण इलाकों में एमवीआर को 1.6 गुना और शहरी तथा आसपास के क्षेत्रों में दोगुना बढ़ा दिया गया है। निबंधन विभाग ने इन नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर में आखिरी संशोधन वर्ष 2013 में और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 में हुआ था, जिसके बाद से बाजार कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद सरकारी दरें स्थिर थीं, इसी अंतर को पाटने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने अब जमीन की कीमतों के लिए एक वार्षिक वृद्धि का फॉर्मूला भी तय किया है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एमवीआर में स्वतः पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, हर तीन वर्ष पर विभागीय स्तर पर एमवीआर का पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें नई सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, शहरी विस्तार, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन और सिंचाई परियोजनाओं जैसे विकास कार्यों को ध्यान में रखा जाएगा। एमवीआर बढ़ने से उन किसानों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा जिनकी जमीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है। वर्तमान एमवीआर के आधार पर राज्य की परियोजनाओं के लिए 14,897 करोड़ रुपये मुआवजा देय था, जो नई दरों के लागू होने के बाद बढ़कर 18,637 करोड़ रुपये हो जाएगा, जिससे किसानों को लगभग 3,740 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इसी प्रकार, केंद्र सरकार की परियोजनाओं में किसानों को लगभग 14,831 करोड़ रुपये अधिक मुआवजा प्राप्त होगा, क्योंकि मौजूदा दरों पर देय 24,629 करोड़ रुपये अब बढ़कर 39,460 करोड़ रुपये हो जाएंगे। एमवीआर में वृद्धि के साथ ही जमीन की रजिस्ट्री कराना भी महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने सामान्य स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे अब शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प और निबंधन शुल्क मिलाकर जमीन या फ्लैट की कीमत का 11 प्रतिशत खर्च होगा, जो पहले 10 प्रतिशत था। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क आठ प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गया है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के नाम पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट को 0.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि निबंधन शुल्क में 0.1 प्रतिशत की पुरानी छूट जारी रहेगी, जिससे महिलाओं को अब कुल 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एमवीआर निर्धारण के लिए भूमि की श्रेणियों को भी नए सिरे से तय किया है, जिससे सभी जिलों में एकरूपता लाई गई है। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों में भूमि की सात श्रेणियां तथा शहरी एवं मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने इस फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर बढ़ाया गया है और चूंकि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है, इसलिए एमवीआर बढ़ने से किसानों को पहले की तुलना में अधिक मुआवजा राशि मिलेगी।

Munnu Singh

Voice of people Patna, Bihar•

16 hrs ago

बिहार सरकार ने एक दशक बाद राज्य में जमीन की कीमतों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे जमीन और फ्लैट खरीदना तथा उनकी रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों तक न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (एमवीआर), जिसे सर्किल रेट भी कहते हैं, में वृद्धि की है। ग्रामीण इलाकों में एमवीआर को 1.6 गुना और शहरी तथा आसपास के क्षेत्रों में दोगुना बढ़ा दिया गया है। निबंधन विभाग ने इन नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर में आखिरी संशोधन वर्ष 2013 में और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 में हुआ था, जिसके बाद से बाजार कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद सरकारी दरें स्थिर थीं, इसी अंतर को पाटने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने अब जमीन की कीमतों के लिए एक वार्षिक वृद्धि का फॉर्मूला भी तय किया है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एमवीआर में स्वतः पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, हर तीन वर्ष पर विभागीय स्तर पर एमवीआर का पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें नई सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, शहरी विस्तार, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन और सिंचाई परियोजनाओं जैसे विकास कार्यों को ध्यान में रखा जाएगा। एमवीआर बढ़ने से उन किसानों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा जिनकी जमीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है। वर्तमान एमवीआर के आधार पर राज्य की परियोजनाओं के लिए 14,897 करोड़ रुपये मुआवजा देय था, जो नई दरों के लागू होने के बाद बढ़कर 18,637 करोड़ रुपये हो जाएगा, जिससे किसानों को लगभग 3,740 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इसी प्रकार, केंद्र सरकार की परियोजनाओं में किसानों को लगभग 14,831 करोड़ रुपये अधिक मुआवजा प्राप्त होगा, क्योंकि मौजूदा दरों पर देय 24,629 करोड़ रुपये अब बढ़कर 39,460 करोड़ रुपये हो जाएंगे। एमवीआर में वृद्धि के साथ ही जमीन की रजिस्ट्री कराना भी महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने सामान्य स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे अब शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प और निबंधन शुल्क मिलाकर जमीन या फ्लैट की कीमत का 11 प्रतिशत खर्च होगा, जो पहले 10 प्रतिशत था। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क आठ प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गया है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के नाम पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट को 0.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि निबंधन शुल्क में 0.1 प्रतिशत की पुरानी छूट जारी रहेगी, जिससे महिलाओं को अब कुल 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एमवीआर निर्धारण के लिए भूमि की श्रेणियों को भी नए सिरे से तय किया है, जिससे सभी जिलों में एकरूपता लाई गई है। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों में भूमि की सात श्रेणियां तथा शहरी एवं मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने इस फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर बढ़ाया गया है और चूंकि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है, इसलिए एमवीआर बढ़ने से किसानों को पहले की तुलना में अधिक मुआवजा राशि मिलेगी।