रायगढ़ और धरमजयगढ़ क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन से जुड़ी शिकायतों पर जिला प्रशासन ने व्यापक जांच कराई है। कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ की खनिज शाखा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इन शिकायतों में उठाए गए बिंदुओं की जांच के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत में मुख्य रूप से क्षेत्र में कथित अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण का मुद्दा उठाया गया था। जांच के उपरांत खनिज विभाग ने जानकारी दी है कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध उत्खनन के 07 प्रकरण, अवैध परिवहन के 52 प्रकरण और अवैध भंडारण के 04 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन मामलों में कुल 16 लाख 12 हजार 600 रुपये की शास्ति राशि खनिज राजस्व मद में जमा कराई गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गांवों में अवैध रेत उत्खनन की नियमित जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्थायी समाधान हेतु नियमित निगरानी और जमीनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

11 hrs ago

रायगढ़ और धरमजयगढ़ क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन से जुड़ी शिकायतों पर जिला प्रशासन ने व्यापक जांच कराई है। कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ की खनिज शाखा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इन शिकायतों में उठाए गए बिंदुओं की जांच के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत में मुख्य रूप से क्षेत्र में कथित अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण का मुद्दा उठाया गया था। जांच के उपरांत खनिज विभाग ने जानकारी दी है कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध उत्खनन के 07 प्रकरण, अवैध परिवहन के 52 प्रकरण और अवैध भंडारण के 04 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन मामलों में कुल 16 लाख 12 हजार 600 रुपये की शास्ति राशि खनिज राजस्व मद में जमा कराई गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गांवों में अवैध रेत उत्खनन की नियमित जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्थायी समाधान हेतु नियमित निगरानी और जमीनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।