सोनभद्र जिले के बभनी विकासखंड की ग्राम पंचायत बाजिया में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 'आवास प्लस सर्वेक्षण 2024' की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के लिए एक खुली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। इसके तहत, पात्र लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन पर चस्पा किया गया ताकि सभी ग्रामीण इसे देख सकें। यह प्रक्रिया ग्राम प्रधान रामचंद्र गुप्ता जी, ग्राम पंचायत सचिव नंदलाल प्रजापति, प्रधान प्रतिनिधि रामस्वरूप जी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में नए आवेदकों और मौजूदा लाभार्थियों के दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया गया, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंदों को मिले जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। सत्यापन के दौरान ग्रामीणों से सीधे प्रतिक्रिया (फीडबैक) भी ली गई। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) कमलेश भारती ने प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी पात्र ग्रामीण का नाम सर्वे सूची में शामिल नहीं है, तो वे निर्धारित प्रारूप में अपना प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सरकार की मंशा है कि अपात्र लोग अनुचित लाभ न उठाएं और योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम रूप से तैयार लाभार्थियों की सूची पंचायत भवन के मुख्य सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि किसी भी नाम को लेकर कोई आपत्ति या त्रुटि दिखाई देती है, तो तत्काल ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित अधिकारी को सूचित करें। इस सार्वजनिक सूची से ग्रामीण प्रशासन की इस पहल को सराह रहे हैं और इसे पारदर्शी प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।

Suresh Kumar

दुद्धी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

सोनभद्र जिले के बभनी विकासखंड की ग्राम पंचायत बाजिया में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 'आवास प्लस सर्वेक्षण 2024' की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के लिए एक खुली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। इसके तहत, पात्र लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन पर चस्पा किया गया ताकि सभी ग्रामीण इसे देख सकें। यह प्रक्रिया ग्राम प्रधान रामचंद्र गुप्ता जी, ग्राम पंचायत सचिव नंदलाल प्रजापति, प्रधान प्रतिनिधि रामस्वरूप जी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में नए आवेदकों और मौजूदा लाभार्थियों के दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया गया, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंदों को मिले जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। सत्यापन के दौरान ग्रामीणों से सीधे प्रतिक्रिया (फीडबैक) भी ली गई। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) कमलेश भारती ने प्रक्रिया में पारदर्शिता पर

जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी पात्र ग्रामीण का नाम सर्वे सूची में शामिल नहीं है, तो वे निर्धारित प्रारूप में अपना प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सरकार की मंशा है कि अपात्र लोग अनुचित लाभ न उठाएं और योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम रूप से तैयार लाभार्थियों की सूची पंचायत भवन के मुख्य सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि किसी भी नाम को लेकर कोई आपत्ति या त्रुटि दिखाई देती है, तो तत्काल ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित अधिकारी को सूचित करें। इस सार्वजनिक सूची से ग्रामीण प्रशासन की इस पहल को सराह रहे हैं और इसे पारदर्शी प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।