*मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजनेला वेग* *अतिक्रमणमुक्त, बारमाही रस्त्यांसाठी शासनाची कडक भूमिका; नुकसान केल्यास फौजदारी कारवाई* नांदेड दि.१८ फेब्रुवारी:-ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मजबूत, दर्जेदार व बारमाही शेत/पाणंद रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंधार येथे विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कंधार येथे संबंधित अधिकारी व यंत्रणांची बैठक घेऊन कामकाजाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या. या योजनेअंतर्गत शेतात जाणारे व शेतीमाल वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. रस्ते वर्षभर वापरण्यायोग्य राहतील यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेत/पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण, क्रमांकन, अतिक्रमण हटविणे व कायदेशीर कारवाई ही कामे ग्रामपंचायत, महसूल विभाग व संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून केली जाणार आहेत. रस्ता तयार झाल्यानंतर त्याचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींवर शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. वारंवार नुकसान केल्यास भारतीय न्याय संहिता कलम १२९ अन्वये कठोर कारवाईची तरतूद आहे. ही योजना ग्रामीण दळणवळण सुलभ करून शेती विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण स्वयंस्फूर्तीने दूर करून योजनेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा समिती सदस्य सचिव विलास नरवटे यांनी केले आहे.

Shivkumar kale Press reporter

Nanded, Maharashtra•

7 hrs ago

*मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजनेला वेग* *अतिक्रमणमुक्त, बारमाही रस्त्यांसाठी शासनाची कडक भूमिका; नुकसान केल्यास फौजदारी कारवाई* नांदेड दि.१८ फेब्रुवारी:-ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मजबूत, दर्जेदार व बारमाही शेत/पाणंद रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंधार येथे विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कंधार येथे संबंधित अधिकारी व यंत्रणांची बैठक घेऊन कामकाजाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या. या योजनेअंतर्गत शेतात जाणारे व शेतीमाल वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मजबुतीकरण करण्यात येणार

आहे. रस्ते वर्षभर वापरण्यायोग्य राहतील यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेत/पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण, क्रमांकन, अतिक्रमण हटविणे व कायदेशीर कारवाई ही कामे ग्रामपंचायत, महसूल विभाग व संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून केली जाणार आहेत. रस्ता तयार झाल्यानंतर त्याचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींवर शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. वारंवार नुकसान केल्यास भारतीय न्याय संहिता कलम १२९ अन्वये कठोर कारवाईची तरतूद आहे. ही योजना ग्रामीण दळणवळण सुलभ करून शेती विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण स्वयंस्फूर्तीने दूर करून योजनेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा समिती सदस्य सचिव विलास नरवटे यांनी केले आहे.