📰 अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी – राष्ट्रीय ढोर समाज संघटनेची मागणी नांदेड | प्रतिनिधी VoiceTimes अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी राष्ट्रीय ढोर समाज संघटना, महाराष्ट्र यांनी केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या शासन स्तरावर उपवर्गीकरणाबाबत अत्यंत वेगाने कार्यवाही सुरू असून, सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत अहवाल तयार करून तो लवकरच लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया घाईगडबडीत होत असून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेने पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाची परवानगी दिली असली तरी ते बंधनकारक नाही. उपवर्गीकरणासाठी अद्ययावत व अचूक माहिती आवश्यक असून, सध्या उपलब्ध 2011 चा जनगणना डेटा जुना आहे. त्यामुळे 2027 च्या नव्या जनगणनेचा डेटा उपलब्ध झाल्यानंतरच यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रक्रियेवर संविधानातील अनुच्छेद 14, 15, 21 व 46 च्या तत्त्वांचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उपवर्गीकरणामुळे जातींमध्ये तणाव निर्माण होऊन सामाजिक एकात्मतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही निवेदनात नमूद आहे. संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये उपवर्गीकरण व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दा, अद्ययावत डेटा अभाव, न्यायमूर्ती अनंत बडर यांच्या अहवालाची पारदर्शकता नसणे आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सरकारने आरक्षण धोरणाची योग्य अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करत, सर्व क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेवटी, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवून संबंधित अहवाल सार्वजनिक करावा आणि सर्व समाजघटकांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शासनाला करण्यात आली आहे.

5 hrs ago

Subodh Jangam

Childcare Agency नागपूर (शहरी), नागपूर, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

📰 अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी – राष्ट्रीय ढोर समाज संघटनेची मागणी नांदेड | प्रतिनिधी VoiceTimes अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी राष्ट्रीय ढोर समाज संघटना, महाराष्ट्र यांनी केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या शासन स्तरावर उपवर्गीकरणाबाबत अत्यंत वेगाने कार्यवाही सुरू असून, सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत अहवाल तयार करून तो लवकरच लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया घाईगडबडीत होत असून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेने पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाची परवानगी दिली असली तरी ते बंधनकारक नाही. उपवर्गीकरणासाठी अद्ययावत व अचूक माहिती आवश्यक असून, सध्या उपलब्ध 2011 चा जनगणना डेटा जुना आहे. त्यामुळे

2027 च्या नव्या जनगणनेचा डेटा उपलब्ध झाल्यानंतरच यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रक्रियेवर संविधानातील अनुच्छेद 14, 15, 21 व 46 च्या तत्त्वांचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उपवर्गीकरणामुळे जातींमध्ये तणाव निर्माण होऊन सामाजिक एकात्मतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही निवेदनात नमूद आहे. संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये उपवर्गीकरण व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दा, अद्ययावत डेटा अभाव, न्यायमूर्ती अनंत बडर यांच्या अहवालाची पारदर्शकता नसणे आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सरकारने आरक्षण धोरणाची योग्य अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करत, सर्व क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेवटी, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवून संबंधित अहवाल सार्वजनिक करावा आणि सर्व समाजघटकांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शासनाला करण्यात आली आहे.

More news from India and nearby areas