शहडोल में अवैध खनन पर बड़ा सवाल: क्रेशर और पत्थर खदानों में खुलेआम उत्खनन, माइनिंग विभाग मौन... शहडोल। जिले में अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। पत्थर और रेत के अवैध उत्खनन को लेकर माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद कई स्थानों पर क्रेशरों और पत्थर खदानों में नियमों को ताक पर रखकर लगातार खनन किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर स्थिति लगभग शून्य बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार शहडोल शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर संचालित कई स्टोन क्रेशरों में लंबे समय से पत्थरों का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, फिर भी जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। जानकार बताते हैं कि जिले की कई पत्थर खदानों में स्वीकृत सीमा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर गहराई तक खनन किया जा रहा है। खदानों में सुरक्षा प्रबंधों और निर्धारित मापदंडों का पालन न होने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद विभागीय कार्रवाई न के बराबर बताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि अधिकारी समय-समय पर क्षेत्र का दौरा जरूर करते हैं, मगर इन निरीक्षणों के बाद भी अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आती। ऐसे में लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी जिला खनिज अधिकारी तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही या फिर उन्हें अंधेरे में रखकर यह खेल संचालित किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जिले में खुलेआम अवैध खनन और परिवहन हो रहा है, तो अब तक कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितनी जब्ती की गई और किन-किन पर कार्रवाई हुई। यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो यह प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। लगातार हो रहे अवैध खनन से जहां शासन को राजस्व की भारी हानि हो रही है, वहीं पर्यावरण पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में अब स्थानीय लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Sumit Singh Chandel

Local News Reporter गोहपारू, शहडोल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

शहडोल में अवैध खनन पर बड़ा सवाल: क्रेशर और पत्थर खदानों में खुलेआम उत्खनन, माइनिंग विभाग मौन... शहडोल। जिले में अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। पत्थर और रेत के अवैध उत्खनन को लेकर माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद कई स्थानों पर क्रेशरों और पत्थर खदानों में नियमों को ताक पर रखकर लगातार खनन किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर स्थिति लगभग शून्य बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार शहडोल शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर संचालित कई स्टोन क्रेशरों में लंबे समय से पत्थरों का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, फिर भी जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। जानकार बताते हैं कि जिले की कई पत्थर खदानों में स्वीकृत सीमा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर गहराई तक खनन किया जा रहा है। खदानों में सुरक्षा प्रबंधों और निर्धारित मापदंडों का पालन न होने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद विभागीय कार्रवाई न के बराबर बताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि अधिकारी समय-समय पर क्षेत्र का दौरा जरूर करते हैं, मगर इन निरीक्षणों के बाद भी अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आती। ऐसे में लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी जिला खनिज अधिकारी तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही या फिर उन्हें अंधेरे में रखकर यह खेल संचालित किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जिले में खुलेआम अवैध खनन और परिवहन हो रहा है, तो अब तक कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितनी जब्ती की गई और किन-किन पर कार्रवाई हुई। यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो यह प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। लगातार हो रहे अवैध खनन से जहां शासन को राजस्व की भारी हानि हो रही है, वहीं पर्यावरण पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में अब स्थानीय लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।