धीना के नदहा-गुरैनी लघु डाल क्षेत्र में गंगा कटान को लेकर किसानों का धरना लगातार छठवें दिन भी जारी रहा। किसानों को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू भी धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दो दिन के भीतर कटानरोधी कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीनानाथ श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि अधिकारी और सरकार केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि गंगा कटान से हर वर्ष सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि नदी में समा रही है, फिर भी समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि गंगा कटान के कारण लघु डाल पंप कैनाल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मौके से सिंचाई विभाग के बंधी प्रखंड के अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र आजाद और लघु डाल खंड के अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों की सुध लेने वाला न तो कोई अधिकारी है और न ही सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि, जिसके चलते किसान स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से कराए गए बोल्डर पिचिंग कार्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया। धरना स्थल पर कटानरोधी कार्यों में हुए खर्च को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। किसानों ने दावा किया कि पिचिंग कार्य पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि बंधी प्रखंड की ओर से भी लगभग तीन करोड़ रुपये कटानरोधी कार्यों पर लगाए गए थे। हालांकि, पूर्व विधायक द्वारा अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार से बातचीत के दौरान बताया गया कि संबंधित कार्य लगभग 65 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। खर्च की राशि को लेकर सामने आए इन अलग-अलग दावों ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया है। किसानों ने मांग की है कि कटानरोधी कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषी कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई हो तथा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से कटान रोकने के लिए आवश्यक कार्य शुरू कराया जाए।

Faridu ddin

चंदौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

धीना के नदहा-गुरैनी लघु डाल क्षेत्र में गंगा कटान को लेकर किसानों का धरना लगातार छठवें दिन भी जारी रहा। किसानों को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू भी धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दो दिन के भीतर कटानरोधी कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीनानाथ श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि अधिकारी और सरकार केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि गंगा कटान से हर वर्ष सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि नदी में समा रही है, फिर भी समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि गंगा कटान के कारण लघु डाल पंप कैनाल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मौके से सिंचाई विभाग के बंधी प्रखंड के अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र आजाद और लघु डाल खंड के अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार से फोन

पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों की सुध लेने वाला न तो कोई अधिकारी है और न ही सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि, जिसके चलते किसान स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से कराए गए बोल्डर पिचिंग कार्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया। धरना स्थल पर कटानरोधी कार्यों में हुए खर्च को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। किसानों ने दावा किया कि पिचिंग कार्य पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि बंधी प्रखंड की ओर से भी लगभग तीन करोड़ रुपये कटानरोधी कार्यों पर लगाए गए थे। हालांकि, पूर्व विधायक द्वारा अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार से बातचीत के दौरान बताया गया कि संबंधित कार्य लगभग 65 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। खर्च की राशि को लेकर सामने आए इन अलग-अलग दावों ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया है। किसानों ने मांग की है कि कटानरोधी कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषी कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई हो तथा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से कटान रोकने के लिए आवश्यक कार्य शुरू कराया जाए।