गुवाहाटी में एक अदालत की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब पुलिस अधिकारी एक मुख्य आरोपी की तलाश में उसकी पत्नी और ढाई वर्षीय बच्चे को तड़के लगभग 4 बजे पुलिस थाने ले आए। हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं थी, फिर भी उसे इतने छोटे बच्चे के साथ सुबह होने से पहले ही थाने लाया गया। इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने तीखे सवाल खड़े किए। न्यायाधीश ने पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा और गिरफ्तारी से जुड़े स्थापित कानूनी प्रावधानों का इस मामले में पालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब महिला मुख्य आरोपी नहीं थी, तो उसे सूर्योदय से पहले थाने लाने की क्या आवश्यकता थी। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को बेहद गंभीर माना और संबंधित पुलिस स्टेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्टरूम में हुई न्यायाधीश और पुलिस के बीच की यह तीखी बातचीत अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन का एक बड़ा उदाहरण मान रहे हैं। यह घटना इस बात का भी प्रतीक बन गई है कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं को संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का भी पूरा सम्मान करना चाहिए।

Pappu singh

ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

गुवाहाटी में एक अदालत की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब पुलिस अधिकारी एक मुख्य आरोपी की तलाश में उसकी पत्नी और ढाई वर्षीय बच्चे को तड़के लगभग 4 बजे पुलिस थाने ले आए। हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं थी, फिर भी उसे इतने छोटे बच्चे के साथ सुबह होने से पहले ही थाने लाया गया। इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने तीखे सवाल खड़े किए। न्यायाधीश ने पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा और गिरफ्तारी से जुड़े स्थापित कानूनी प्रावधानों का इस मामले में पालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब महिला मुख्य आरोपी नहीं थी, तो उसे सूर्योदय से पहले थाने लाने की क्या आवश्यकता थी। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को बेहद गंभीर माना और संबंधित पुलिस स्टेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्टरूम में हुई न्यायाधीश और पुलिस के बीच की यह तीखी बातचीत अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन का एक बड़ा उदाहरण मान रहे हैं। यह घटना इस बात का भी प्रतीक बन गई है कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं को संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का भी पूरा सम्मान करना चाहिए।